'स्वास्थ्य बीमा'

बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा देनेवाली कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पांच लाख रुपये से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाए.

लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रति मिनट 177 आयुष्मान कार्ड (Ayushman cards) बनाए गए और हर मिनट 30 लाभार्थी अस्पताल में भर्ती हुए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी. देश के सबसे वंचित और गरीब समुदायों को मिल रहे लाभ को रेखांकित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) में शामिल होने का आग्रह किया.

आयुष्मान भारत योजना में CAG को घपले मिले हैं. दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर है.  इसमें बहुत सारे लाभार्थी आ गए. इसी तरह से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ. सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि, सिर्फ यही नहीं आयुष्मान भारत योजना में और भी बहुत सारे घपले हुए हैं. 

प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखने के लिए किसानों को 6,000 रुपये के वार्षिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन सहित अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया.

त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्राणजीत सिंह रॉय ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (सीएम-जय)-2023’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा. 

CM गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक कैशलेश इलाज, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है.

सामान्य बीमा परिषद (General Insurance Council) अस्पतालों द्वारा किए गए फर्जी स्वास्थ्य दावों के मामलों में कार्रवाई करने की योजना बना रही है. धोखाधड़ी के लिए अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई चेतावनी या सलाह से लेकर कैशलेस सुविधा के निलंबन तक हो सकती है. यह कैशलेस या रीइंबर्स सुविधाओं से अस्पतालों को बाहर करने का कारण भी बन सकता है, और कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

राजस्थान में आज राज्य का वित्तमंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया. सरकार की ओर बजट में यह ऐलान किया गया है कि स्वास्थ्य बीमा की राशि में 150% इज़ाफ़ा होग. सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना में अब होगा 25 लाख का इंश्योरेंस होगा. इससे पहले यह 10 लाख रुपये था. 

याचिका में कहा गया है, "कंपनी ने पिछले 30 वर्षों से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य नहीं किया है और यह उनसे लगभग 300 करोड़ रुपये की ठगी की है."