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केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर
Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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दिल्ली में 10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की मिलेगी, तंबाकू पर टैक्स बढ़ने पर क्या-क्या महंगा होगा?
टैक्स बढ़ने पर दो स्थितियां हो सकती हैं. पहली ये कि टैक्स का बोझ कंपनी वहन करे, ऐसे में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. दूसरी स्थिति, जब कंपनी टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है.
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स्वेटर, टोपा निकाल लो... अब पड़ेगी गलन वाली सर्दी! UP, दिल्ली समेत इन राज्यों में आज चलेगी शीतलहर
Cold Wave Alert: उत्तर भारत के लोगों को ठंड सेस फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा. साथ ही ठंडी हवाओं की मार भी झेलनी पड़ेगी. मतलब ये कि अब तक तो ये ट्रेलर था, असली सर्दी तो अब पड़ने वाली है.
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हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस: आम आदमी को मिलेगी राहत, जानें क्या नहीं होगा महंगा
Health and National Security Cess: सरकार ने यह सेस पान मसाला के प्रोडक्शन पर लगाएगी, जिससे इन प्रोडक्ट पर टैक्स की दरें ऊंची बनी रहेंगी, जिससे लोग इन्हें कम खरीदें.
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सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल
इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.
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गुटखा और पान मसाला बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ला रही है नया सेस बिल
नियमों के उल्लंघन पर पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, निर्माता या कंपनियों के अपीलीय अधिकारियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का अधिकार होगा.
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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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