विज्ञापन पर खर्च

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  क्या 2024 में राजनीतिक दलों के बीच डिजिटल युद्ध भी हुआ था... देखें ये आंकड़े

  2024 के लोकसभा चुनाव में कुल चुनावी खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जो इससे पहले के दुनिया के सबसे महंगे 2020 के अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव (1.2 लाख करोड़ रुपये) से भी अधिक था.

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  फांसी घर Vs टिफिन घर पर विधानसभा में घमासान, केजरीवाल पर हमलावर सीएम ने की जांच की मांग

  'फांसी घर बनाम टिफिन घर' के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जमकर निशाना साधा. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व केजरीवाल सरकार में फांसी घर को लेकर जारी विज्ञापन पर खर्च की जांच होनी चाहिए.

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  अरविंद केजरीवाल को मिला ₹164 करोड़ का रिकवरी नोटिस, दिल्ली सरकार के ही DIP सचिव ने भेजा

  पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था.

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  वित्त वर्ष 2023-24 में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के रेवेन्यू में 14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान: क्रिसिल

  महामारी के बाद से विज्ञापन पर खर्च के मामले में टीवी के बाद डिजिटल दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर (Media & Entertainment Sector) के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू (Advertisement Revenue) में इन दोनों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर तीन-चौथाई है.

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  केंद्र सरकार ने 2017 से विज्ञापनों पर ₹ 3,339 करोड़ खर्च किए : सूचना और प्रसारण मंत्री

  एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठााकुर ने बताया कि सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 2017-18 से इस साल 12 जुलाई तक ₹ 1,756.48 खर्च किए हैं. इसी अवधि में इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च की राशि  1,583.01 करोड़ रुपये है.

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  यूपी सरकार के विज्ञापनों के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. यूपी सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है

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  'कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड पर राजनीति कर रहे अरविंद केजरीवाल' : BJP ने लगाया आरोप

  BJP के मुताबिक, दिल्ली में विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. छह सालों में ही 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम विज्ञापन पर खर्च की गई है.

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  तेजस्वी यादव ने कहा- बिहार में 15 सालों की नीतीश-भाजपा सरकार के पास मात्र 600 बसें!

  बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 15 सालों की नीतीश-भाजपा सरकार के पास मात्र 600 बसें हैं. सरकार को लाखों बिहारी भाईयों को वापस लाने में खर्चा दिखता है लेकिन सरकार विज्ञापन पर 500 करोड़ खर्च करने में नहीं हिचकती? 

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  कोरोना से लड़ने के लिए विज्ञापन में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के बदले मांगे गए 30 हजार करोड़, मामला दर्ज

  नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित ‘‘ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’’ की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कोरोनावायरस संकट से निपटने के लिए मेडिकल बुनियादी ढांचे और अस्पतालों पर होने वाले सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रतिमा की 30,000 करोड़ रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.

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  दिल्ली विधानसभा चुनाव: BJP ने ओपिनियन पोल पर उठाए सवाल तो AAP बोली मीडिया को धमकाने की है कोशिश

  दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से जब इस सर्वे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए इसे सरकारी विज्ञापन बताया और कहा दिल्ली में चुनाव घोषित हो चुके हैं आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में सरकारी खर्च पर विज्ञापन नहीं दिया जा सकता. ओपिनियन पोल पर बीजेपी के  इस रुख पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए और कहा कि आप सर्वे से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन बीजेपी को क्या कानून की इतनी समझ नहीं है कि मीडिया को अधिकार है कि वह लोगों की राय इकट्ठा करके दिखा सके.

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  फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च 10 करोड़ के पार, इस पार्टी ने लुटाए सबसे ज्यादा पैसे...

  भाजपा ने करीब 1,100 विज्ञापन दिए और उन पर 36.2 लाख रुपये खर्च किए जबकि अन्य पेजों जैसे ‘माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी’ और ‘नेशन विद नमो’ ने भी विज्ञापनों पर भारी पैसा खर्च किया. इसके बरक्स, भारतीय नेशनल कांग्रेस के पास पर 410 विज्ञापन थे और उसने फरवरी से मार्च तक इन पर 5.91 लाख रुपये खर्च किए.

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  निर्वाचन आयोग ने सियासी दलों पर कसी नकेल, सोशल मीडिया पर खर्च अब चुनावी व्यय में शामिल

  लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया है. फेसबुक, ट्विटर और यू -ट्यूब जैसी कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे राजनीतिक विज्ञापन और राजनीतिक दलों की तरफ से रखे जा रहे कंटेट पर सख्ती से नज़र रखें.

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  आरटीआई से खुलासा : 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के अनावरण के विज्ञापन पर खर्च किए गए 2.64 करोड़ रुपये

  केंद्र ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा) के उद्घाटन समारोह के लिए मीडिया में प्रचार पर 2.64 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे खर्च किए. एक आरटीआई जवाब में बुधवार को यह खुलासा हुआ.

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  मोदी सरकार ने 4 साल में सरकारी योजनाओं के विज्ञापन पर खर्च किए 5245.73 करोड़

  मोदी सरकार (Modi Govt) ने अपने कार्यकाल में अब तक सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में कुल 5245.73 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. दरअसल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गुरुवार को लोकसभा में संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में कुल 5245.73 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यह धनराशि वर्ष 2014 से लेकर सात दिसंबर 2018 तक की अवधि के दौरान खर्च हुई है. 

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  मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 4343 करोड़ रुपए: RTI

  जानकारी के अनुसार एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च हुए. जून 2014 से जनवरी 2018 के बीच आउटडोर विज्ञापनों पर 531.24 करोड़ रूपए खर्च किए गए.