वाड्रा डीएलएफ डील
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रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदे से जुड़े अहम दस्तावेज गायब
- Friday December 19, 2014
- Anand Kumar Patel
हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की ओर से दायर एक आरटीआई के जरिये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन सौदे की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज गायब हो गए हैं।
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वाड्रा-डीएलएफ भूमि सौदे को हरियाणा सरकार की मंजूरी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं : चुनाव आयोग
- Thursday October 9, 2014
- Bhasha
चुनाव आयोग ने बुधवार रात कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन हुआ प्रतीत नहीं होता है।
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पीएम मोदी के हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील पर चुनाव आयोग की नजर
- Wednesday October 8, 2014
- From NDTV India
रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई लैंड डील की जांच चुनाव आयोग कर रहा है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने इस डील को मंजूरी दी थी।
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वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदा : हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका को आरोपपत्र थमाया
- Thursday December 5, 2013
- Bhasha
आईएएस अफसर अशोक खेमका पर शिकंजा कसते हुए हरियाणा सरकार ने गुडगांव में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुए जमीन सौदे के परिवर्तन को पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में रद्द करने के मामले में उन्हें आरोपपत्र दे दिया है।
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रॉबर्ट वाड्रा मामले में फैसला सुरक्षित
- Thursday November 29, 2012
- Indo Asian News Service
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे जमीन डील मामले के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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खेमका का फैसला गलत, लाइसेंस अब भी वाड्रा के नाम : हरियाणा सरकार
- Thursday October 18, 2012
- NDTV
रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हरियाणा में हुए 58 करोड़ रुपये के ज़मीन के जिस सौदे को इसी हफ्ते रद्द किया गया था, उसकी जड़ में मौजूद कमर्शियल लाइसेंस अब भी रॉबर्ट वाड्रा के नाम ही है।
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रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ डील : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
- Thursday October 11, 2012
- Bhasha
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों से संबंधित आरोपों की जांच कराने के लिए दायर याचिका पर केंद्र को शुरुआती आपत्ति दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की।
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रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदे से जुड़े अहम दस्तावेज गायब
- Friday December 19, 2014
- Anand Kumar Patel
हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की ओर से दायर एक आरटीआई के जरिये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन सौदे की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज गायब हो गए हैं।
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वाड्रा-डीएलएफ भूमि सौदे को हरियाणा सरकार की मंजूरी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं : चुनाव आयोग
- Thursday October 9, 2014
- Bhasha
चुनाव आयोग ने बुधवार रात कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन हुआ प्रतीत नहीं होता है।
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पीएम मोदी के हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील पर चुनाव आयोग की नजर
- Wednesday October 8, 2014
- From NDTV India
रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई लैंड डील की जांच चुनाव आयोग कर रहा है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने इस डील को मंजूरी दी थी।
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वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदा : हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका को आरोपपत्र थमाया
- Thursday December 5, 2013
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आईएएस अफसर अशोक खेमका पर शिकंजा कसते हुए हरियाणा सरकार ने गुडगांव में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुए जमीन सौदे के परिवर्तन को पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में रद्द करने के मामले में उन्हें आरोपपत्र दे दिया है।
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रॉबर्ट वाड्रा मामले में फैसला सुरक्षित
- Thursday November 29, 2012
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे जमीन डील मामले के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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खेमका का फैसला गलत, लाइसेंस अब भी वाड्रा के नाम : हरियाणा सरकार
- Thursday October 18, 2012
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रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हरियाणा में हुए 58 करोड़ रुपये के ज़मीन के जिस सौदे को इसी हफ्ते रद्द किया गया था, उसकी जड़ में मौजूद कमर्शियल लाइसेंस अब भी रॉबर्ट वाड्रा के नाम ही है।
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रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ डील : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
- Thursday October 11, 2012
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों से संबंधित आरोपों की जांच कराने के लिए दायर याचिका पर केंद्र को शुरुआती आपत्ति दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की।
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