अशोक खेमका की फाइल तस्वीर
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक खेमका पर शिकंजा कसते हुए हरियाणा सरकार ने गुडगांव में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुए जमीन सौदे के परिवर्तन को पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में रद्द करने के मामले में उन्हें आरोपपत्र दे दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह आरोप पत्र बुधवार को खेमका की गैरमौजूदगी में उनके घर पहुंचाया गया। खेमका को आरोपपत्र का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
वर्तमान में राज्य के अभिलेखागार विभाग में तैनात खेमका से जब इस बाबत संपर्क किया गया, तो उन्होंने फोन पर पीटीआई से कहा कि वह बुधवार को दिल्ली गए हुए थे और जल्द ही इन आरोपों पर अपना जवाब देंगे।