रीयल एस्टेट

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  टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे

  अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

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  कौन है दर्शन हीरानंदानी, जिन पर लगे हैं TMC सांसद को रिश्वत देने के आरोप...?

  देश में रीयल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में शुमार होने वाले निरंजन हीरानंदानी के पुत्र दर्शन हीरानंदानी जल्द ही हीरानंदानी ग्रुप के CEO बनने वाले हैं. हीरानंदानी समूह का दखल ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है...

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  रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां

  रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.

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  क्राइम नोवल पर बना यह आइसलैंड अब बिकने वाला है, हैरान कर देगी इसकी पूरी कहानी

  बुर्ग आइसलैंड के साथ साथ उस पर बने आर्ट डेको होटल और हेलीपैड को भी बेचा जा रहा है. रीयल एस्टेट एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर इस आइसलैंड की कीमत 15 मिलियन पाउंड लगाई है.

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  रियल एस्टेट में भारत का ये शहर है अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की पसंद

  आवास ऋण पर ब्याज दरों में वृद्धि, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कोविड महामारी के बाद की चुनौतियों और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच भारत का बेंगलुरु (Bengaluru) शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर के बाद निवेशकों के एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है. रियल एस्टेट (Real Estate) कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक (Knight Frank) द्वारा गुरुवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. 

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  MP Election: चुनाव में 17 बार जमानत जब्त करवा चुके 'धरतीपकड़' ने फिर ठोकी ताल

  इंदौर (Indore) के 62 वर्षीय रीयल एस्टेट कारोबारी (Real Estate Trader) ने कहा कि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में 30 साल तक लगातार अलग-अलग चुनाव लड़े थे. 1988 में उनके निधन के बाद 1989 से मैं चुनाव (Election) लड़ रहा हूं.

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  मकान खरीदारों के पक्ष में SC का अहम फैसला, रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता मंच में भी कर सकते हैं शिकायत

  न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.

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  सिर्फ पांच फीसदी कंपनियां बना रही हैं नौकरियां देने की योजना - निर्माण, बीमा, रीयल एस्टेट में मिलेंगे रोज़गार के अवसर

  कोविड-19 संकट और इसके चलते लागू लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार और कंपनियों की माली हालत पर पड़ा है. ऐसे में अब जबकि देश में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी हैं भविष्य पर नजर रखते हुये आगामी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में मात्र पांच प्रतिशत कंपनियां ही फिलहाल नये लोगों को भर्ती करने की योजना बना रही है. मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में जुलाई-सितंबर में रोजगार की दिशा और दशा खनन-निर्माण, वित्त, बीमा और रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्र तय करेंगे. देश के 695 नियोक्ताओं के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में यह रुख सामने आया है.

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  बिल्डरों ने परियोजना पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने का स्वागत किया, वित्तीय प्रोत्साहन मांगा

  रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को राहत मिलेगी.

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  मैंने ऑटोमोबाइल निर्माताओं से कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है..... यही जीवन चक्र है : नितिन गडकरी

  केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के बीच शनिवार को कहा कि उद्योगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल समय गुजर जायेगा.  गडकरी ने विदर्भ उद्योग संघ के 65वें स्थापना दिवस पर यहां कहा, 'मुझे पता है कि उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहे है. हम वृद्धि दर बढ़ाना चाहते हैं.' उन्होंने कहा कि हाल ही में वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं से मिले थे और वे कुछ चिंतित थे. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है. कभी आप सफल होते हैं और कभी आप असफल होते हैं. यही जीवन चक्र है.' वहीं दूसरी ओर  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इसमें रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.