एसोचैम का कहना है कि सरकार अगले एक साल तक उन उद्योगों से टैक्स न ले जो सबसे ज़्यादा मंदी की मार झेल रहे हैं. इनमें ऑटो सेक्टर, रीयल एस्टेट, और मैन्युफैक्चरिंग है. जबकि सरकार की कोशिश है कि वो धीरे-धीरे इनके लिए राहत का इंतज़ाम कर सके.
बात पते की : क्या सकारात्मक बातें करना सरकारी प्रोपेगेंडा है?
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