'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग'

जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. आयोग ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक संस्थान मानने से इंकार किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिवाय कोई भी शिक्षण संस्थान उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं.

अस्पताल की लापरवाही की वजह से 2004 में जिस तीन साल की एक बच्ची की किडनी खराब हो गयी थी, उसे उपभोक्ता अदालत ने 18 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महाराष्ट्र के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल को निर्देश दिया कि वह मुआवजे के साथ समीक्षा नामक बच्ची को उसके उपचार पर खर्च किये गये डेढ़ लाख रुपये भी अदा करेगा. 

इस मामले में यात्री द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद भी रेलवे की ओर से कोई जांच नहीं की गई. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पश्चिम रेलवे को राजू देवी सूर्यवंशी को मुआवजा भी देने को कहा है जो इस राशि पर छह प्रतिशत की दर से देय होगा. राजू देवी अपने परिवार के साथ गोवा से रतलाम जा रही थी तभी यह चोरी हुई.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस महिला को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसका सूटकेस ट्रेन से सफर के दौरान गुम हो गया था. आयोग ने कहा कि सामान बुक नहीं किए जाने और उसकी रसीद जारी नहीं होने की स्थिति में रेलवे जिम्मेदार नहीं है.

शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.

सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग ने बिहार के एक विश्वविद्यालय को ‘अनधिकृत रूप से’ एमबीए कोर्स शुरू करके और फिर उसे बंद करके एक आवेदक को ‘परेशान करने’ का दोषी पाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हालांकि व्यक्ति को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया. आयोग ने कहा कि कॉरेसपोंडेंस कोर्स होने के कारण नौकरी जाने की आशंका नहीं है. इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने आवेदक को साढ़े चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.

लेनदेन शुल्क पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं डीजीसीए के परिपत्र के बाजवूद यह शुल्क वसूलने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दो लोगों को करीब 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने विमानन कंपनी को आदेश दिया है कि वह राजस्थान निवासियों सुजाता चौधरी को 25,125 रुपये और संजय राहर को 25,125 रुपये दे.

बीमाधारकों को लाभान्वित करने वाली एक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि मच्छर काटने से मलेरिया के शिकार व्यक्ति की मौत एक दुर्घटना है.