राजकोषीय घाटा

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  अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? अमेरिका के साथ 'टैरिफ वॉर' को लेकर पी चिदंबरम का सरकार से सवाल

  पी चिदंबरम ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने मई, 2014 में सत्ता संभाली थी तो राजकोषीय घाटा पूर्व वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2018-19 में यह बेहतर होकर 3.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2024-25 में यह फिर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया.

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  भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा: BJP सांसद निशिकांत दुबे

  वित्त विधेयक, 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि इस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2004 में कम हुआ था.

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  मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट

  जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है. रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को  थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है. 

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  बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स

  केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.

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  राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े

  केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.

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  बजट पर राहुल गांधी के भाषण पर बरसे पीयूष गोयल, टैक्स से लेकर MSP तक याद दिला दी हर बात

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व यूपीए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि UPA के काल में राजकोषीय घाटा अधिक था और साथ ही विकास भी कम हुआ.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में पेश कर सकती हैं ‘विकसित भारत’ का खाका : रिपोर्ट

  Budget 2024 Expectations: ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा. यह अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में तय लक्ष्य के अनुरूप है.

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  GDP@8.2 : देश के ग्रोथ की गड्डी की रॉकेट सी रफ्तार; उम्मीदों से निकली पार, राजकोषीय घाटा भी कम हुआ

  भारत ने काफी तेज ग्रोथ की है. आंकड़ों के मुताबिक, चारों तिमाही मिलाकर वित्त वर्ष 2024 में देश की जीडीपी 8.2 फीसदी बढ़ी है, जबकि, ब्लूमबर्ग का अनुमान 7.9 फीसदी था.

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  "दुनिया का उठ गया था भारत की आर्थिक क्षमता पर भरोसा..." : केंद्र के 'श्वेत पत्र' में UPA राज पर निशाना

  69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की.

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  चीन के कर्ज के बोझ में 'दबा' मालदीव, IMF ने दी चेतावनी

  आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना, कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण काफी अधिक बढ़ जाएगा.

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  UPA के अंतिम साल में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत था, NDA की सरकार में अब यह 5.8 प्रतिशत है: चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राजग सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार और 2023-24 में 5.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे ने सब कुछ बयां कर दिया है.

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  अंतरिम बजट में रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित, खरीदे जाएंगे हथियार, विमान और युद्धपोत

  वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नयी योजना शुरू की जाएगी.’’

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  अंतरिम बजट से उद्योग जगत उत्साहित, ‘‘ निरंतरता तथा विश्वास का बजट’’ बताया

  बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने भी कहा कि वित्त मंत्री ने निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनाएगा.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण

  Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.

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  "अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े

  IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.