रद्द
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
PAK vs NZ T20 World Cup 2026: अगर कोलंबो में बारिश की वजह से रद्द हुआ पाक-न्यूजीलैंड Super-8 मुकाबला तो क्या बनेगा समीकरण?
Pakistan vs New Zealand Weather Forecast, T20 World Cup 2026 Super-8 Match: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले गए मैच पर भी बारिश का खतरा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी यही चाहेगी कि किसी तरह मैच के दौरान बारिश की बाधा न आए.
-
ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
-
ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लगाए ब्रेक, यूएस मार्केट झूमा, गूगल, अमेजन, फेसबुक का क्या रहा हाल?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया. इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया. शुरुआती गिरावट के बाद S&P 500 और Nasdaq अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए.
-
ट्रंप टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट ने कसा नकेल तो जानिए दुनिया के अन्य देशों ने क्या कहा
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि कनाडा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले टैरिफ - इस्पात, एल्युमीनियम और ऑटो उद्योगों को प्रभावित करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट उपाय - फैसले के बावजूद लागू रहेंगे
-
'EC अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रहा..' : RJD ने बिहार में विधानसभा चुनाव रद करने की मांग की
आरजेडी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने सरकारी संसाधनों और योजनाओं का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद चुनाव में एक पक्ष बन जाती है और नियमों का उल्लंघन करती है, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रह सकता. ऐसे में चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
-
HBSE Haryana Board exams 2026: हरियाणा में नकल पर कसी जाएगी नकेल, जुर्माने के साथ स्कूल की मान्यता भी होगी रद्द
हरियाणा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 20 मार्च, 2026 तक चलेगी. जबकि 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की नकल या पेपर लीक न हो, इसको लेकर बोर्ड पूरी तरह से सतर्क है.
-
15 मिनट में लोन और खाद की सटीक जानकारी... बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
कृषि विभाग के मुताबिक फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा. जिन किसानों की फॉर्मर आईडी बन जाएगी उन्हें 15 मिनट के अंदर कृषि लोन मिल जाएगा.
-
महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण का मामला क्या है? जिसे रद्द करने पर महायुति सरकार पर उठ रहे हैं सवाल
महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर महायुति सरकार पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष ने सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है.
-
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
-
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक अपराधों में जमानत के सिद्धांत कड़े
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वित्तीय अपराध के आरोपी को केवल समानता के आधार पर जमानत दी गई थी.
-
PAK vs NZ T20 World Cup 2026: अगर कोलंबो में बारिश की वजह से रद्द हुआ पाक-न्यूजीलैंड Super-8 मुकाबला तो क्या बनेगा समीकरण?
Pakistan vs New Zealand Weather Forecast, T20 World Cup 2026 Super-8 Match: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले गए मैच पर भी बारिश का खतरा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी यही चाहेगी कि किसी तरह मैच के दौरान बारिश की बाधा न आए.
-
ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
-
ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लगाए ब्रेक, यूएस मार्केट झूमा, गूगल, अमेजन, फेसबुक का क्या रहा हाल?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया. इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया. शुरुआती गिरावट के बाद S&P 500 और Nasdaq अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए.
-
ट्रंप टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट ने कसा नकेल तो जानिए दुनिया के अन्य देशों ने क्या कहा
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि कनाडा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले टैरिफ - इस्पात, एल्युमीनियम और ऑटो उद्योगों को प्रभावित करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट उपाय - फैसले के बावजूद लागू रहेंगे
-
'EC अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रहा..' : RJD ने बिहार में विधानसभा चुनाव रद करने की मांग की
आरजेडी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने सरकारी संसाधनों और योजनाओं का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद चुनाव में एक पक्ष बन जाती है और नियमों का उल्लंघन करती है, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रह सकता. ऐसे में चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
-
HBSE Haryana Board exams 2026: हरियाणा में नकल पर कसी जाएगी नकेल, जुर्माने के साथ स्कूल की मान्यता भी होगी रद्द
हरियाणा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 20 मार्च, 2026 तक चलेगी. जबकि 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की नकल या पेपर लीक न हो, इसको लेकर बोर्ड पूरी तरह से सतर्क है.
-
15 मिनट में लोन और खाद की सटीक जानकारी... बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
कृषि विभाग के मुताबिक फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा. जिन किसानों की फॉर्मर आईडी बन जाएगी उन्हें 15 मिनट के अंदर कृषि लोन मिल जाएगा.
-
महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण का मामला क्या है? जिसे रद्द करने पर महायुति सरकार पर उठ रहे हैं सवाल
महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर महायुति सरकार पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष ने सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है.
-
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
-
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक अपराधों में जमानत के सिद्धांत कड़े
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वित्तीय अपराध के आरोपी को केवल समानता के आधार पर जमानत दी गई थी.
