'मनी बिल'

हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

केंद्र सरकार अपने फाइनेंशियल दायित्वों के लिए फंड जुटाने के लिए कई प्रकार के वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करती है. सामान्य लोग इन साधनों के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं और दूसरी तरफ सरकार की मदद भी कर सकते हैं. इन माध्यमों में डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि शामिल हैं. इन्हीं में से एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल. इसका प्रयोग सरकार अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए फंड जुटाने के लिए करती है.

LIC IPO : सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की तय प्रक्रिया जारी रहेगी.

ED का आरोप है कि एमएमआरडीए में बिल पास कराने का काम अमित चांदोले (Amit Chandole) नामक शख्स का है जो प्रताप सरनाईक का करीबी है और उस रकम में से 50 फीसदी का कट प्रताप सरनाईक को जाता था. मामले में ED प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घरों की तलाशी ली चुकी है, वहीं बेटे विहांग से एक दौर की पूछताछ भी हो चुकी है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया जो कहती है ‘राज्य या कोई निगम या व्यक्ति’ आधार संख्या का इस्तेमाल ‘किसी भी उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में कर सकता है.

आधार मामले में संविधान पीठ में बुधवार को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता जयराम रमेश की ओर से दलील देते हुए पी चिदंबरम ने कहाकि आधार को मनी बिल के तौर पर पेश करना गलत है. यह संविधान के साथ धोखा है. इसे मनी बिल के तौर पर सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि राज्यसभा की छानबीन से बचा जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने के मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की याचिका पर कहा है कि वह इस मुद्दे पर स्पीकर के फैसले में दखल नहीं देना चाहते

काले धन को सफ़ेद करने के बाबत सरकार की नई योजना इसी सप्ताह लागू कर दी जाएगी. इसके लिए जरूरी आयकर कानून संशोधन बिल कल यानी बुधवार को राज्य सभा में चौदह दिन पूरे करने के बाद वापस कर दिया जाएगा. आयकर कानून संशोधन बिल : राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद अधिसूचना इसी हफ्ते जारी

पेटीएम ने बुधवार को एक नए फ़ीचर का ऐलान किया। इस फ़ीचर के जरिए स्मार्टफोन के बिना भी पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर बिल भुगतान किया जा सकता है।

ओला मनी वॉलेट ऐप के जरिए गैस और बिजली जैसे बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। नोटबंदी का फायदा उठाने के लिए कैब सर्विस मुहैया कराने वाली ओला ने यह सुविधा शुरू कर दी है।