45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं.  

सरकार क्यों लाई ये विधेयक?

केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को हो रहे वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए यह बिल लाई है. इसका नाम प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 है. सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की लत सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट बन चुकी है. 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार, इन गेम्स की वजह से आम लोगों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. इसकी लत की वजह से सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं. कई तो आत्महत्या और हिंसा जैसा गंभीर कदम भी उठा लेते हैं. 

3 तरह के ऑनलाइन गेम्स

ई-स्पोर्ट्स

ऑनलाइन सोशल गेम्स

ऑनलाइन मनी गेम्स

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

पैसे कमाने का सपना दिखाकर लोगों को लूटने वाले ऐसे सभी गेम्स पर सरकार पाबंदियां लगाना चाहती है. ये गेम्स लोगों को पैसों का लालच दिखाकर खर्च करने के लिए उकसाते हैं. इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान  हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं बल्कि कई मामलों में पीड़ित लोग अपनी जान देने जैसा कदम भी उठा लेते हैं.

इनमें से कई गेम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं. इनके आड़ में वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है. सरकार इन पर नकेल कसना चाहती है. जुए-सट्टे जैसी गतिविधियां भारतीय न्याय संहिता 2023 और राज्यों के कानूनों में प्रतिबंधित हैं. अब सरकार इनके ऑनलाइन रूप को भी बैन करने जा रही है. 

नियम तोड़ने पर कितनी होगी सजा?

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी

केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने जा रही है. किसी मौजूदा अथॉरिटी या एजेंसी को भी यह भूमिका दी जा सकती है. इसका काम ऑनलाइन गेम्स को कैटिगरी में बांटना और रजिस्ट्रेशन करना होगा. यही अथॉरिटी तय करेगी कि कोई गेम मनी गेम की श्रेणी में आएगा या नहीं. ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी शिकायतों को भी यही निकाय देखेगा. नियमों का सही से पालन हो, इसके लिए गाइडलाइंस, आदेश, प्रैक्टिस कोड जारी करने का जिम्मा भी इसी अथॉरिटी का होगा.

बिल के सकारात्मक प्रभाव

2 खरब रुपये की गेमिंग इंडस्ट्री

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) के चीफ एग्जिक्यूटिव रोलैंड लैंडर्स के मुताबिक, यह सेक्टर अब 2 खरब रुपये तक बढ़ चुका है. वित्त वर्ष 2025 में इस सेक्टर को 31 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ था और 20 हजार करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान किया गया था. 

लैंडर्स के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष तक भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग सर्विस का इस्तेमाल किया था. उनका कहना है कि इस बिल के कानून बनने से 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं और दो लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी.