500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने की पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान को लागू हुए दो हफ्ते से अधिक गुजर चुके हैं. केंद्र सरकार ने अब ब्लैकमनी की धरपकड़ के लिए नया प्रपोजल पेश किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में पेश किया. नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव किया गया है.