मंत्रालयों की मांग
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शिंदे ने CM पद छोड़ा, त्यागना होगा गृह विभाग का मोह? महायुति में कैसे होगा मंत्रालयों का बंटवारा
सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में अभी कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है. यह मंत्रालय हैं- गृह, नगर विकास और राजस्व. NCP (अजित पवार गुट) की मांग वित्त और सिंचाई मंत्रालय की है. महायुति में इसे लेकर कोई विवाद नहीं है. जबकि शिवसेना गृह, नगर विकास और राजस्व मंत्रालय मांग रही है. BJP ये मंत्रालय देने को राजी नहीं है.
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2 सीट जीतने वाली जेडीएस को कौन-सा मंत्रालय चाहिए, एचडी कुमारस्वामी की NDTV से खास बातचीत
PM Modi New Cabinet: कर्नाटक में जेडीएस ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है. खबरों का बाजार गर्म है कि जेडीएस ने भी कुछ मंत्रालयों की मांग की है. एनडीटीवी ने एचडी कुमारस्वामी से जानना चाहा कि आखिर, उन्हें कौन-सा मंत्रालय चाहिए.
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नायडू और नीतीश की मांगों का तोड़ कैसे निकालेंगे मोदी, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
नतीजों के बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी को अपनी सरकार में सहयोगियों की संख्या के हिसाब से मंत्री बनाने होंगे. इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे. सीसीएस के चार मंत्रालयों में सहयोगी को जगह नहीं देगी, वो हैं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश.
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मोदी 3.0 सरकार में जेडीएस ने बेटे और दामाद के लिए की इन मंत्रालयों की मांग
8 जून को मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भी संभावित है. इससे पहले ही एनडीए में शामिल पार्टियां मंत्री पद को लेकर अपनी मांग रखने लगी है. अब खबर ये है कि जेडीएस बेटे और दामाद दोनों के लिए मंत्रालय चाहती है.
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संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.
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संसदीय समितियों की बैठकें अगले सप्ताह से शुरू होंगी, मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा
संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) का कामकाज फिर शुरू हो जाएगा. महत्वपूर्ण मंत्रालयों के काम की समीक्षा होगी. अगले सप्ताह लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक बुलाई गई है. यानी अगले हफ्ते से ही संसदीय समितियों की बैठक शुरू हो जाएगी. सचिवालयों ने इसके लिए आवश्यक इंतजाम करना शुरू कर दिया है. 23 जून को श्रम मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी. कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के चलते संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो पा रही थीं. कुछ सांसदों ने वर्चुअल बैठक कराने की मांग की थी, लेकिन दोनों पीठासीन अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया था. ऐसा संसदीय समितियों की गोपनीयता बहाल रखने के लिए किया गया था.
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चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर की पार्टियों के संयुक्त प्रस्ताव पर कहा-'स्वयंभू राष्ट्रवादियों की तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें'
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को जम्मू कश्मीर के छह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के संयुक्त प्रस्ताव का स्वागत किया और उनसे पूर्व राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की अपनी मांग के पीछे ‘दृढ़तापूर्वक’ खड़े रहने की अपील की. गृह और वित्त जैसे अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ मुख्य धारा के छह विपक्षी दलों की एकता और साहस को सलाम जो अनुच्छेद 370 के निरसन के विरुद्ध संघर्ष के लिए कल (शनिवार को) एकजुट हुए.’’
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
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महाराष्ट्र : शिवसेना-बीजेपी में मंत्रालयों को लेकर खींचतान जारी
सूत्रों की मानें तो बीजेपी शिवसेना को ऊर्जा, खाद्य, सिंचाई, हेल्थ और पीडब्ल्यूडी समेत छह मंत्रालय देने को राजी दिख रही है, लेकिन शिवसेना गृह और राजस्व मंत्रालय भी मांग रही है।
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मंत्रालय को लेकर एनडीए में असंतोष, शिवसेना ने जताई नाराजगी
एनडीए में मंत्रालयों के आवंटन को लेकर आज असंतोष सामने आया, जब भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने भारी उद्योग मंत्रालय दिए जाने पर नाखुशी जताते हुए इसमें तत्काल बदलाव की मांग की।
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मंत्रालय 2012-13 के लिए और धन न मांगे : वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से बजटीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि राजकोषीय स्थिति तंग होने के कारण अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।
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अतिरिक्त धन न मांगें मंत्रालय : वित्त मंत्रालय
ऊंचे राजकोषीय घाटे के बीच वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों से कहा है कि वे कुल मिलाकर बजटीय आवंटन से अधिक धन नहीं मांगें।
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शिंदे ने CM पद छोड़ा, त्यागना होगा गृह विभाग का मोह? महायुति में कैसे होगा मंत्रालयों का बंटवारा
सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में अभी कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है. यह मंत्रालय हैं- गृह, नगर विकास और राजस्व. NCP (अजित पवार गुट) की मांग वित्त और सिंचाई मंत्रालय की है. महायुति में इसे लेकर कोई विवाद नहीं है. जबकि शिवसेना गृह, नगर विकास और राजस्व मंत्रालय मांग रही है. BJP ये मंत्रालय देने को राजी नहीं है.
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2 सीट जीतने वाली जेडीएस को कौन-सा मंत्रालय चाहिए, एचडी कुमारस्वामी की NDTV से खास बातचीत
PM Modi New Cabinet: कर्नाटक में जेडीएस ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है. खबरों का बाजार गर्म है कि जेडीएस ने भी कुछ मंत्रालयों की मांग की है. एनडीटीवी ने एचडी कुमारस्वामी से जानना चाहा कि आखिर, उन्हें कौन-सा मंत्रालय चाहिए.
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नायडू और नीतीश की मांगों का तोड़ कैसे निकालेंगे मोदी, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
नतीजों के बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी को अपनी सरकार में सहयोगियों की संख्या के हिसाब से मंत्री बनाने होंगे. इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे. सीसीएस के चार मंत्रालयों में सहयोगी को जगह नहीं देगी, वो हैं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश.
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मोदी 3.0 सरकार में जेडीएस ने बेटे और दामाद के लिए की इन मंत्रालयों की मांग
8 जून को मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भी संभावित है. इससे पहले ही एनडीए में शामिल पार्टियां मंत्री पद को लेकर अपनी मांग रखने लगी है. अब खबर ये है कि जेडीएस बेटे और दामाद दोनों के लिए मंत्रालय चाहती है.
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संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.
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संसदीय समितियों की बैठकें अगले सप्ताह से शुरू होंगी, मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा
संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) का कामकाज फिर शुरू हो जाएगा. महत्वपूर्ण मंत्रालयों के काम की समीक्षा होगी. अगले सप्ताह लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक बुलाई गई है. यानी अगले हफ्ते से ही संसदीय समितियों की बैठक शुरू हो जाएगी. सचिवालयों ने इसके लिए आवश्यक इंतजाम करना शुरू कर दिया है. 23 जून को श्रम मामलों की संसदीय समिति की बैठक होगी. कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के चलते संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो पा रही थीं. कुछ सांसदों ने वर्चुअल बैठक कराने की मांग की थी, लेकिन दोनों पीठासीन अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया था. ऐसा संसदीय समितियों की गोपनीयता बहाल रखने के लिए किया गया था.
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चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर की पार्टियों के संयुक्त प्रस्ताव पर कहा-'स्वयंभू राष्ट्रवादियों की तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें'
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को जम्मू कश्मीर के छह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के संयुक्त प्रस्ताव का स्वागत किया और उनसे पूर्व राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की अपनी मांग के पीछे ‘दृढ़तापूर्वक’ खड़े रहने की अपील की. गृह और वित्त जैसे अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ मुख्य धारा के छह विपक्षी दलों की एकता और साहस को सलाम जो अनुच्छेद 370 के निरसन के विरुद्ध संघर्ष के लिए कल (शनिवार को) एकजुट हुए.’’
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लॉकडाउन: सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये
बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2,000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर, अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी. उन्होंने कहा था लॉकडाउन के दौरान “आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर है.” इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर (किन्नर) व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मदद देने का अपील की थी.
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महाराष्ट्र : शिवसेना-बीजेपी में मंत्रालयों को लेकर खींचतान जारी
सूत्रों की मानें तो बीजेपी शिवसेना को ऊर्जा, खाद्य, सिंचाई, हेल्थ और पीडब्ल्यूडी समेत छह मंत्रालय देने को राजी दिख रही है, लेकिन शिवसेना गृह और राजस्व मंत्रालय भी मांग रही है।
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मंत्रालय को लेकर एनडीए में असंतोष, शिवसेना ने जताई नाराजगी
एनडीए में मंत्रालयों के आवंटन को लेकर आज असंतोष सामने आया, जब भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने भारी उद्योग मंत्रालय दिए जाने पर नाखुशी जताते हुए इसमें तत्काल बदलाव की मांग की।
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मंत्रालय 2012-13 के लिए और धन न मांगे : वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से बजटीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि राजकोषीय स्थिति तंग होने के कारण अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।
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अतिरिक्त धन न मांगें मंत्रालय : वित्त मंत्रालय
ऊंचे राजकोषीय घाटे के बीच वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों से कहा है कि वे कुल मिलाकर बजटीय आवंटन से अधिक धन नहीं मांगें।
