भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश
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चुनावी वादों की तक़दीर बदल रहे हैं सैनिक और किसान
31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के लिए राज्यसभा के बजट सत्र का सत्रावसान
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा के बजट सत्र का शनिवार को अवसान कर दिया। इससे सरकार के पास भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन कर अध्यादेश लाने का अवसर होगा।
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सोमवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित कराएगी सरकार
केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। सहयोगी और विपक्षी दलों को साथ लेने के लिए सरकार इसमें संशोधन भी करेगी। हालांकि विधेयक के मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा।
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भूमिबिल पूंजीपतियों के हित में?
सरकार कुछ बदलाव के लिए तैयार हो गई है, उनके सूत्रों के मुताबिक बिल के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत ज़मीन पर मालिकाना हक़ सरकार का होगा।
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भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार संशोधन को तैयार
भूमि अधिग्रहण बिल पर हुए विवाद के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ झुकने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन करने की बात कही जा रही है।
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भूमि विधेयक पर सरकार के अंदर ही उठी विरोध की आवाज, शिवसेना ने दिखाई लाल झंडी
भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर एनडीए सरकार के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। केंद्र की बीजेपी नीत सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी शिवसेना ने मौजूदा स्वरूप में विधेयक का विरोध किया है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि किसानों की चिंताओं पर गौर करते हुए विधेयक में संशोधन किए जा सकते हैं।
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ज़मीन किसान की, मालिक सरकार?
जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।
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विपक्ष के असहयोग भरे रवैये की वजह से मजबूरी में लाना पड़ा अध्यादेश : अरुण जेटली
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।
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मोदी सरकार को 'किसान विरोधी' के तौर पर पेश करने की तैयारी में कांग्रेस
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले विवादित अध्यादेश के पुरजोर विरोध की तैयारी में नजर आ रही कांग्रेस ने सोमवार को यहां पार्टी महासचिवों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 'किसान विरोधी' के तौर पर पेश करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी।
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भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव : बताया कम, किया ज्यादा
भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।
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भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले थे तीन मंत्री
भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी और इस संबंध में अध्यादेश अधिसूचित करने की आवश्यकता समझाई थी।
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भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।
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अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
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भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश लाएगी सरकार!
सरकार ने कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाएगी। लेकिन इससे पहले इस बारे में अध्यादेश भी लाया जा सकता है।
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चुनावी वादों की तक़दीर बदल रहे हैं सैनिक और किसान
31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के लिए राज्यसभा के बजट सत्र का सत्रावसान
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा के बजट सत्र का शनिवार को अवसान कर दिया। इससे सरकार के पास भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन कर अध्यादेश लाने का अवसर होगा।
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सोमवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित कराएगी सरकार
केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। सहयोगी और विपक्षी दलों को साथ लेने के लिए सरकार इसमें संशोधन भी करेगी। हालांकि विधेयक के मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा।
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भूमिबिल पूंजीपतियों के हित में?
सरकार कुछ बदलाव के लिए तैयार हो गई है, उनके सूत्रों के मुताबिक बिल के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत ज़मीन पर मालिकाना हक़ सरकार का होगा।
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भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार संशोधन को तैयार
भूमि अधिग्रहण बिल पर हुए विवाद के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ झुकने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन करने की बात कही जा रही है।
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भूमि विधेयक पर सरकार के अंदर ही उठी विरोध की आवाज, शिवसेना ने दिखाई लाल झंडी
भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर एनडीए सरकार के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। केंद्र की बीजेपी नीत सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी शिवसेना ने मौजूदा स्वरूप में विधेयक का विरोध किया है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि किसानों की चिंताओं पर गौर करते हुए विधेयक में संशोधन किए जा सकते हैं।
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ज़मीन किसान की, मालिक सरकार?
जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।
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विपक्ष के असहयोग भरे रवैये की वजह से मजबूरी में लाना पड़ा अध्यादेश : अरुण जेटली
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।
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मोदी सरकार को 'किसान विरोधी' के तौर पर पेश करने की तैयारी में कांग्रेस
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले विवादित अध्यादेश के पुरजोर विरोध की तैयारी में नजर आ रही कांग्रेस ने सोमवार को यहां पार्टी महासचिवों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 'किसान विरोधी' के तौर पर पेश करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी।
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भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव : बताया कम, किया ज्यादा
भले ही केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को सामान्य बताते हुए नए अध्यादेश का बचाव कर रही हो, लेकिन इस अध्यादेश को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने जितने बदलावों की चर्चा प्रेस में की, असल में कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव हुए हैं।
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भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले थे तीन मंत्री
भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी और इस संबंध में अध्यादेश अधिसूचित करने की आवश्यकता समझाई थी।
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भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।
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अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
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भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश लाएगी सरकार!
सरकार ने कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाएगी। लेकिन इससे पहले इस बारे में अध्यादेश भी लाया जा सकता है।
