New Delhi:
उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच संघर्ष के बीच सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाएगी। लेकिन इससे पहले इस बारे में अध्यादेश भी लाया जा सकता है। गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि उन्होंने राज्य के हालात की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय दल भेजने की संभावना से इनकार किया। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें दो किसान और कई पुलिसकर्मी मारे गए। उन्होंने कहा, हमारे यहां एक नया भूमि अधिग्रहण कानून होना चाहिये। सरकार ने नये अधिनियम का मसौदा तैयार किया है, जिसमें बेहतर मुआवजे, पुनर्वास और दूसरे उपायों का प्रावधान है। इस मसौदे पर आम सहमति बना पाना संभव नहीं हो रहा था, लेकिन अब आम राय बनती दिख रही है। इस बारे में अध्यादेश लाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं किसी विकल्प से इंकार नहीं करता। प्रधानमंत्री की ओर से मीडिया से संवाद करने के लिए मंत्री समूह गठित करने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिदंबरम ने कहा, आम सहमति बनाने में कुछ समय लगेगा। इस वक्त हम उस स्थिति में हैं, जहां कहा जा सकता है कि कुछ संशोधनों के साथ आम सहमति बन जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा संसद के अगले सत्र में नया विधेयक पेश करने की है। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीती रात ग्रेटर नोएडा के किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर मायावती सरकार पर निशाना साधा खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी ने जो किया, वह बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश से सांसद होने और एक नेता होने की वजह से उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। वह किसानों के साथ वहां रात में रहना चाहते थे। इस मामले में प्रशासन की ओर से दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, पार्टी के भीतर और बाहर से राहुल को जिस तरह से समर्थन मिला, उसे मायावती सरकार की नींद उड़ गई और वह बेचैन हो गई। चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार मामले पर ध्यान देगी और लोगों की मांगों के मुताबिक कदम उठाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किए जाने को गैरजरूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि भट्टा परसौल (ग्रेटर नोएडा) गांव में लोगों की मौत बेहद अफसोसनाक है। यह पूछे जाने पर कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से कानून-व्यवस्था के हालात पर रिपोर्ट मांगी है तो चिदंबरम ने कहा, मैंने औपचारिक रिपोर्ट के लिए नहीं कहा है। राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उस पर नजर बनाए हूं। गृह मंत्री ने कहा कि धरने पर बैठने से पहले राज्य प्रशासन को सूचित न करके राहुल गांधी ने एसपीजी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
