भूमि अधिग्रहण बिल पर हुए विवाद के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ झुकने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन करने की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। साथ ही पीपीपी मॉडल में कहा जाएगा कि जमीन पर मालिकाना हक़ सरकार का होगा।