भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि संसद में विपक्ष के रवैये के वजह से सरकार को अध्यादेश लाने की नौबत आई। उनके मुताबिक विपक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि वह संसद को चलने नहीं देगा।
भूमि अधिग्रहण पर साल भर में बदले अपने नज़रिए के पीछे उन्होने राज्य सरकारों की राय बताएगी। उनके मुताबिक ज़्यादातर राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण बिल के ख़िलाफ़ थीं।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर बरखा दत्त से बात करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण और दूसरे अध्यादेश इसलिए लाने पड़े कि संसद में विपक्ष का रवैया बिल्कुल असहयोग से भरा था।
साल भर पहले बीजेपी जिस बिल के साथ थी, साल भर बाद उसे उसमें संशोधन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस सवाल पर जेटली राज्य सरकारों के एतराज़ की दलील देते हैं।
वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर खींचतान को लेकर अरुण जेटली का कहना है कि यहां लड़ाई अलगाववादियों और लोकतांत्रिक पार्टियों के बीच है।
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