भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले विवादित अध्यादेश के पुरजोर विरोध की तैयारी में नजर आ रही कांग्रेस ने सोमवार को यहां पार्टी महासचिवों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 'किसान विरोधी' के तौर पर पेश करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी।
यूपीए-दो सरकार के समय बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पहल पर बनाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिये कानून में संशोधन कर इसे काफी कमजोर बना दिया है।
कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सोमवार को यह बैठक ऐसे समय में बुलाई है, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने काफी स्पष्ट कर दिया है कि वह आने वाले दिनों में भूमि अध्यादेश, पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी और नीति आयोग के गठन जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाएगी।
एआईसीसी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह 'निहित स्वार्थ' की वजह से अध्यादेश लेकर आई है। पार्टी ने याद दिलाया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को जिस संसदीय समिति ने अंतिम रूप दिया था, उसकी अध्यक्षता भाजपा नेता और अब लोकसभा अध्यक्ष बन चुकीं सुमित्रा महाजन ने की थी।
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