भत्ता

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: होली से पहले DA में हो सकती है बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग पर भी आया ये अपडेट

  DA Hike 2026: पिछले साल सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था. इस बार भी कर्मचारियों को एक अच्छी बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है.

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  बुजुर्गों की पेंशन काटी, खिलाड़ियों को डाइट खर्च नहीं मिला; हरियाणा सरकार पर AAP ने लगा दी आरोपों की झड़ी

  अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि हरियाणा में 37 हजार खिलाड़ियों को पिछले एक साल से डाइट भत्ता नहीं मिला और सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला बताकर पल्ला झाड़ रही है.जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते,आज वही खिलाड़ी अपने खाने और पोषण के लिए परेशान हैं.

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  DA Hike: होली के पहले बढ़ेगा सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स का DA-DR! 50,000 से 90,000 वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? पूरा कैलकुलेशन

  Central Govt DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी DA यानी महंगाई भत्ता मिलता है. कहा जा रहा है कि मार्च में उनका महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है. कितनी DA बढ़ोतरी हो सकती है, इसका फॉर्मूला क्‍या होगा, कितने बेसिक पे वाले कर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये सारे कैलकुलेशन यहां दिए जा रहे हैं.

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  बंगाल में बेरोजगार युवाओं को प्रति माह मिलेंगे 1500 रुपए, चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक

  बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ‘बंगला युवा साथी' नाम की एक योजना शुरू करने का ऐलान किया. इसके तहत 21-40 साल की उम्र के बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए 1,500 रुपये महीने भत्ते के रूप में दिए जाएंगे. 

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  पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

  पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है.

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  X, Y और Z कैटेगरी के शहर क्या होते हैं, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात

  किसी शहर को X, Y या Z में रखने का सबसे बड़ा पैमाना वहां की आबादी (Population) है. सरकार समय-समय पर जनगणना के आधार पर इस लिस्ट को अपडेट करती है.

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  पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.

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  क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला

  कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे. 

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  पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.

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  'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.