बेलआउट पैकेज

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  पाकिस्तान की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे, IMF के पैकेज का दूसरी जगह हो रहा इस्तेमाल

  पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार बदहाली के दौर से गुजर रही है. इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं. IMF के कर्ज पर निर्भर का भी पाकिस्तान में दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है.

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  IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को दी मंजूरी

  IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की मदद के लिए तुरंत लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का वितरण किया जाएगा.

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  नकदी संकट से जूझता पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर नहीं कर पाया IMF से समझौता : रिपोर्ट

  पाकिस्तान के वित्त सचिव को अब भी उम्मीद है कि लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे औद्योगिक सामान की किल्लत के बावजूद दिवालियापन से बचने के लिए समझौता जल्द ही हो जाएगा.

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  कोरोना वायरस: जल्द ही बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार- सूत्र

  यह जानकारी सूत्रों ने NDTV को दी. चार दिन पहले, राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि COVID-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स हालात की जायज़ा लेगी और सुझाव देगी.

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  नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 'बेलआउट पैकेज’ के लिए आईएमएफ का रूख करेगा

  पाकिस्तान ने शुरूआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की. आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है. 

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  BJP का कांग्रेस पर पलटवार, विजय माल्या की किंगफिशर को UPA ने बेलआउट पैकेज क्यों दिया?

  शराब कारोबारी विजय माल्या के देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के दावे के बाद सियासत गरमाती जा रही है. बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. काग्रेस ने तो इस मुद्दे पर वित्त मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे की जांच की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए दिखी. माल्या को लेकर राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में आए. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और विजय माल्या की जुगलबंदी है. 

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  संकट में घिरे ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, सितंबर में हो सकते हैं चुनाव

  आर्थिक संकट से घिरे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सिप्रास ने राष्ट्रपति को अपना इत्तीफा सौंप दिया है। उनके इस कदम से देश में मध्यावधि चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया और उम्मीद है कि सितंबर तक यहां चुनाव हो जाएंगे।

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  ग्रीस तीसरे बेलआउट समझौते पर सहमत

  ग्रीस मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं -यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपीय स्थायित्व प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- के साथ तीसरे बेलआउट समझौते पर राजी हो गया। यह जानकारी एक मीडिया रपट से मिली।

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  ग्रीस के सांसदों ने किया राहत सुधार योजना का समर्थन

  ग्रीस की संसद ने तीसरा राहत पैकेज पाने के लिए मितव्ययता उपायों वाली सरकार की सुधार योजना का समर्थन किया है, लेकिन कुछ सांसदों द्वारा इस प्रस्ताव के खिलाफ चले जाने से सरकार को काफी आघात भी लगा है।

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  रवीश रंजन की कलम से : इतिहास बना गया ग्रीस का जनमत संग्रह

  पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले नागरिकों के चरित्र से आप उस देश की राजनीतिक और समाजिक पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा सकते हैं।

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  जनमत संग्रह में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं की शर्तें ठुकराने के बाद यूनान अनिश्चित भविष्य की ओर

  यूनान एक अनजान राह पर और यूरोप की साझा मुद्रा अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ गया है क्योंकि मतदाताओं ने अपने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज के एवज में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा की जा रही मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है।

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  यूरोजोन ने ग्रीस के बेलआउट पैकेज की मांग ठुकराई, जारी रहेगी वार्ता

  कर्ज वापसी में विफलता और यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की संभावना को टालने के लिए ग्रीस सरकार ने मंगलवार को यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) के सामने दो साल की कर्ज समझौते का एक नया प्रस्ताव रखा है।

• केंद्र की सलाह, हर साल बिजली महंगी करें राज्य

  राज्यों की पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कर्ज से उबारने के लिए सरकार ने जो नई योजना तैयार की है उसका एक अहम हिस्सा राज्य स्तर पर बिजली की दरों में हर साल बढ़ोतरी करना है।

• डीजल के बाद अब बिजली का बिल देगा आम लोगों को झटका

  डीजल कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है। सरकार ने घाटा कम करने की शर्त पर बिजली कंपनियों को बेल−आउट पैकेज दिया है।

• किंगफिशर को एसबीआई से मिलेगा राहत पैकेज?

  सरकार भले ही किंगफिशर को बेलआउट देने से मना कर रही हो, लेकिन खबर है कि एसबीआई ने कंपनी को 1650 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने का फैसला किया है।