एथेंस:
यूरोजोन के वित्त मंत्री ने मंगलवार को ग्रीस के बेलआउट का विस्तार करने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) डिफॉल्ट पर बुधवार को भी बातचीत जारी रहेगी और आगे के नए प्लान पर भी बात की जा सकती है। आर्थित स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने यूरोपीय संघ के साथ दो साल का बचाव सौदा करने के लिए अनुरोध किया है।
इससे पहले कर्ज वापसी में विफलता और यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की संभावना को टालने के लिए ग्रीस सरकार ने मंगलवार को यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) के सामने दो साल की कर्ज समझौते का एक नया प्रस्ताव रखा।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के कार्यालय ने मंगलवार को यह बात कही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि सिप्रास मंगलवार को ब्रसेल्स जाकर इस प्रस्ताव पर यूरोपीय साझेदारों से वार्ता करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के कार्यालय से ईमेल से जारी बयान में कहा गया, 'ग्रीस सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरत पूरी करने और इसके साथ ही कर्ज के सरलीकरण के लिए ईएसएम के सामने दो साल के समझौते का प्रस्ताव रखा है।' बयान में कहा गया, 'ग्रीस सरकार आखिरी समय तक यूरोजोन के अंदर व्यावहारिक समाधान ढ़ूंढने की कोशिश करती रहेगी। इसके जरिए रविवार को प्रस्तावित एक खराब समझौता मसौदे को अस्वीकार कर दिया गया है।'
सरकार ने कहा कि गत सप्ताह कर्जदाताओं द्वारा पेश किए गए मसौदे पर पांच जुलाई को जनमत संग्रह कराने का फैसला वार्ता की समाप्ति नहीं है। बयान में कहा गया है कि ग्रीस वार्ता की मेज पर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि ग्रीस के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की 1.7 अरब डॉलर की एक किस्त चुकाने के लिए मंगलवार आखिरी समय-सीमा है, जिसमें विफल रहने पर पर उसे यूरोजोन से बाहर करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है।
मंगलवार सुबह ग्रीस के वित्तमंत्री यानिस वारोफाकिस ने कहा था कि सरकार मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज नहीं चुकाएगी और सरकार यूरो जोन से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध कानूनी कदम उठाएगी।
इससे पहले कर्ज वापसी में विफलता और यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की संभावना को टालने के लिए ग्रीस सरकार ने मंगलवार को यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) के सामने दो साल की कर्ज समझौते का एक नया प्रस्ताव रखा।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के कार्यालय ने मंगलवार को यह बात कही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि सिप्रास मंगलवार को ब्रसेल्स जाकर इस प्रस्ताव पर यूरोपीय साझेदारों से वार्ता करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के कार्यालय से ईमेल से जारी बयान में कहा गया, 'ग्रीस सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरत पूरी करने और इसके साथ ही कर्ज के सरलीकरण के लिए ईएसएम के सामने दो साल के समझौते का प्रस्ताव रखा है।' बयान में कहा गया, 'ग्रीस सरकार आखिरी समय तक यूरोजोन के अंदर व्यावहारिक समाधान ढ़ूंढने की कोशिश करती रहेगी। इसके जरिए रविवार को प्रस्तावित एक खराब समझौता मसौदे को अस्वीकार कर दिया गया है।'
सरकार ने कहा कि गत सप्ताह कर्जदाताओं द्वारा पेश किए गए मसौदे पर पांच जुलाई को जनमत संग्रह कराने का फैसला वार्ता की समाप्ति नहीं है। बयान में कहा गया है कि ग्रीस वार्ता की मेज पर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि ग्रीस के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की 1.7 अरब डॉलर की एक किस्त चुकाने के लिए मंगलवार आखिरी समय-सीमा है, जिसमें विफल रहने पर पर उसे यूरोजोन से बाहर करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है।
मंगलवार सुबह ग्रीस के वित्तमंत्री यानिस वारोफाकिस ने कहा था कि सरकार मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज नहीं चुकाएगी और सरकार यूरो जोन से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध कानूनी कदम उठाएगी।
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