ग्रीस की प्रतीकात्मक तस्वीर
एथेंस:
ग्रीस मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं -यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपीय स्थायित्व प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- के साथ तीसरे बेलआउट समझौते पर राजी हो गया। यह जानकारी एक मीडिया रपट से मिली।
सरकारी समाचार पत्र 'टू विमा' के मुताबिक, दोनों पक्ष 2015 के घाटे और 2016 और 2017 के आधिक्य के लिए सहमत हैं और उन्होंने 2015-16 के लिए किसी नए कदम की संभावना को खारिज किया है।
समझौता सुबह 8 बजे के बाद हुआ। वार्ता सोमवार सुबह से चल रही थी। 18 घंटे की इस मैराथन वार्ता में ग्रीस सरकार की ओर से वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोटोस और आर्थिक मंत्री जियोर्गोस स्टथाकिस हिस्सा ले रहे थे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस वार्ता में नया निजीकरण कोष, ऊर्जा को नियमन से मुक्त करना और गैर-निष्पादित ऋण जैसे विवादित मुद्दे पर समझौते हुए।
इस समझौते के तहत सरकार को तुरंत 35 कदम उठाने होंगे।
समझौते के तहत उठाए जाने वाले कदमों में जहाजरानी कंपनियों के लिए कर संरचना में बदलाव, जेनरिक दवाइयों की कीमतें घटाना, सामाजिक कल्याण प्रणाली की समीक्षा, वित्तीय अपराध रोकथाम दस्ते (एसडीओई) को मजबूत करना, पहले सेवानिवृत्ति कार्यक्रम से निजात पाना, 2016 तक द्वीपों के लिए कर छूट समाप्त करना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा प्रस्तावित उत्पाद बाजार सुधार लागू करना और ऊर्जा बाजार को नियमन से मुक्त करना जैसे कदम मुख्य रूप से शामिल हैं।
इसके साथ ही निजी अध्यापन मूल्य वर्धित कर (वैट) बढ़ाकर 23 फीसदी किया जाएगा और बीफ पर वैट की दर 23 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी की जाएगी।
ग्रीस के समाचार पत्र काथिमेरिनी के मुताबिक यदि समझौता पूरा होता है, तो ग्रीस संसद में इस पर गुरुवार को मतदान होगा।
इसके बाद शुक्रवार को यूरो समूह और यूरोजोन के अन्य संसदों में समझौते पर मतदान होगा।
सरकारी समाचार पत्र 'टू विमा' के मुताबिक, दोनों पक्ष 2015 के घाटे और 2016 और 2017 के आधिक्य के लिए सहमत हैं और उन्होंने 2015-16 के लिए किसी नए कदम की संभावना को खारिज किया है।
समझौता सुबह 8 बजे के बाद हुआ। वार्ता सोमवार सुबह से चल रही थी। 18 घंटे की इस मैराथन वार्ता में ग्रीस सरकार की ओर से वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोटोस और आर्थिक मंत्री जियोर्गोस स्टथाकिस हिस्सा ले रहे थे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस वार्ता में नया निजीकरण कोष, ऊर्जा को नियमन से मुक्त करना और गैर-निष्पादित ऋण जैसे विवादित मुद्दे पर समझौते हुए।
इस समझौते के तहत सरकार को तुरंत 35 कदम उठाने होंगे।
समझौते के तहत उठाए जाने वाले कदमों में जहाजरानी कंपनियों के लिए कर संरचना में बदलाव, जेनरिक दवाइयों की कीमतें घटाना, सामाजिक कल्याण प्रणाली की समीक्षा, वित्तीय अपराध रोकथाम दस्ते (एसडीओई) को मजबूत करना, पहले सेवानिवृत्ति कार्यक्रम से निजात पाना, 2016 तक द्वीपों के लिए कर छूट समाप्त करना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा प्रस्तावित उत्पाद बाजार सुधार लागू करना और ऊर्जा बाजार को नियमन से मुक्त करना जैसे कदम मुख्य रूप से शामिल हैं।
इसके साथ ही निजी अध्यापन मूल्य वर्धित कर (वैट) बढ़ाकर 23 फीसदी किया जाएगा और बीफ पर वैट की दर 23 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी की जाएगी।
ग्रीस के समाचार पत्र काथिमेरिनी के मुताबिक यदि समझौता पूरा होता है, तो ग्रीस संसद में इस पर गुरुवार को मतदान होगा।
इसके बाद शुक्रवार को यूरो समूह और यूरोजोन के अन्य संसदों में समझौते पर मतदान होगा।
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