राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान PM मोदी ने निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा किया था
खास बातें
- केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है
- NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी
- PM मोदी ने FM की अगुवाई में STF के गठन का ऐलान किया था
कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित हुए सेक्टरों की उम्मीद के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है. यह जानकारी सूत्रों ने NDTV को दी. चार दिन पहले, राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि COVID-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स हालात की जायज़ा लेगी और सुझाव देगी.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी घोषणा कर चुकी हैं कि COVID-19 से लड़ने के लिए दिए जाने वाले दान को 'कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी' माना जाएगा. उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा, "भारत में नोवेल कोरोनावायरस (#CoronaVirus) के फैलाव, WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किए जाने और भारत सरकार द्वारा इसे अधिसूचित आपदा मानकर इससे निपटने का फैसला किए जाने के मद्देनज़र स्पष्ट किया जाता है कि COVID-19 के लिए CSR फंड का इस्तेमाल अर्ह CSR गतिविधि माना जाएगा... #IndiaFightCorona"
बता दें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील करते हुए राज्य सरकारों से कहा कि वे नियमों और कानूनों का पालन कराना सुनिश्चित करें. मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘लॉकडाउन को अब भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें.' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे नियमों और कानूनों का पालन करवाएं.'
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इससे एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकारों से उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किये जाने का आदेश जारी करने को कहा है जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए या जहां इससे लोगों की मौत हुई है. इनमें दिल्ली के सात जिले शामिल हैं. इससे साथ ही अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है. इसके अलावा 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो समेत सभी मेट्रो सेवाएं भी स्थगित रहेंगी. जिन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किये जाने का फैसला किया गया है, उनमें दिल्ली से सेंटल, पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली शामिल हैं .
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