बिजली वितरण कंपनी

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  MPPKVVCL Vacancy 2025: बिजली विभाग में लाइन अटेंडेंट के लिए नौकरी, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

  मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है.

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  बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान

  अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.

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  महाराष्ट्र : पालघर में बिजली विभाग का इंजीनियर दो लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया

  अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के दहानू उप-मंडल के आशागढ़ क्षेत्र में तैनात अतुल अशोक आव्हाड (42) ने बिजली चोरी के आरोप में एक पशुशाला मालिक के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी.

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  ऊर्जा मंत्रियों के साथ CM फडणवीस की बैठक, बिजली क्षेत्र के लिए कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा

  फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की.

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  अदाणी एनर्जी ने 25,000 करोड़ का भादला-फतेहपुर HVDC ऑर्डर किया हासिल

  देश की सबसे बड़ी निजी बिजली वितरण कंपनी अदाणी एनर्जी ने कहा कि यह परियोजना राजस्थान से 6 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को उत्तर भारत के मांग केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करेगी.

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  रायपुर : बिजली कंपनी के स्टोर में आग लगने से 50 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर और उपकरण खाक

  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय क्षेत्रीय भंडार में शुक्रवार को भीषण आग लगने से लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरण राख हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

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  अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने बिजली वितरण कंपनियों की परफॉर्मेंस रैंकिंग में टॉप पॉजिशन किया हासिल

  Power Distribution Companies Ranking 2022-23: बिजली मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर, जिन 55 वितरण कंपनियों को रेटिंग दी गई है, उनमें से 14 को ए प्लस, चार को ए, सात को बी, 13 को बी-, 11 को सी और छह को सी- रेटिंग मिली है.

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  बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में आई कमी, सरकारें समय पर कर रही भुगतान : आरईसी सीएमडी देवांगन

  महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया. इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 2447 करोड़ से 21 प्रतिशत बढ़कर 2968.5 करोड़ हो गया.

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  देश की नंबर 1 बिजली कंपनी बनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड

  विद्युत मंत्रालय द्वारा देश की बिजली वितरण कंपनियों की 'वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग' के 11वें संस्करण में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने ग्रेड ए+ के साथ पहली रैंक हासिल की.

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  GIS ऐप क्या है? जिसे मध्यप्रदेश में सरकारी बिजली कंपनी ने बनाया है

  पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने कहा है कि टीम ने इनहाउस ऐप बनाया जिसे छत्तीसगढ़, गुजरात, महराष्ट्र, तमिलानाडू की टीम आकर देखकर गई है.

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  दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया

  आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  लेट पेमेंट सरचार्ज नियम लागू होने से बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले बल्ले

  रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों (Discom) के ऊपर बकाये में कमी आई है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं.

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  फोन पर बातें नहीं, सिर्फ काम... इस कंपनी ने कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगाई रोक

  सीपीडीसीएल ने कहा कि संचार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वास्तव में शोर पैदा करने का माध्यम बन गए हैं क्योंकि ‘‘अपने काम के घंटे के दौरान कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कार्यालय के दैनिक काम में बाधा आ रही है.''

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.