दाल आयात

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  भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी

  जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.

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  दालों में आत्‍मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात 

  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.

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  अरहर और उड़द दाल की महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम

  केंद्र ने आज 31 मार्च, 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया. इस फैसले ने अगले वित्त वर्ष में तुअर और उड़द के लिए आयात नीति व्यवस्था के संबंध में अटकलों पर विराम लगा दिया है.

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  दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय

  विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.

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  अमेरिकी सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप से की मांग, बोले - किसान का बुरा हाल, भारत से करें सेब की बात

  भारत ने अमेरिकी सेब पर 70 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया हुआ है. पहले यह 50 प्रतिशत था. भारत ने हाल ही में 28 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था जिसमें अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, दाल और अखरोट शामिल हैं.

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  अरहर की दाल के बढ़ते दामों पर सरकार ने लिए कई फैसले, यहां जानिए पूरा मामला

  अरहर दाल के आयात पर 2 लाख टन की मौजूदा सीमा को बढाकर 4 लाख टन करने का फैसला हुआ. वहीं दो लाख टन अरहर दाल आयात की जाएगी. यह फैसला चार जून को किया गया था. दो लाख टन अरहर दाल के इंपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे और भारत-मोजाम्बिक के बीच G2G करार के तहत इस साल 1.75 लाख टन अरहर दाल का आयात होगा.

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  दाल की बढ़ती कीमतों को काबू कर पाएगी मोदी सरकार? राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 38 फीसदी ज्यादा हुआ उत्पादन

  देश में बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहले दाल की बढ़ती कीमतों ने एक चुनौती पेश की. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए. आयात से लेकर देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी धरती पर सरकारों की मदद भी इस में शामिल है. अब देश में भी दालों के उत्पादन में 38 फीसदी के उछाल की बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही है.

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  सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया

  सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.

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  त्योहारों के मौसम में दोगुनी हुई चने की कीमतें, ऑस्ट्रेलिया से होगी आयात

  केंद्र सरकार ने अब ऑस्ट्रेलिया से एक लाख टन चना आयात करने का फैसला किया है. चना, चना दाल और बेसन की बढ़ती कीमतों ने सरकार को इस आयात के लिए मजबूर किया है.

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  मोजाम्बिक के बाद अब ब्राजील से दाल आयात करेगा भारत, मांग के मुताबिक आपूर्ति के लिए जद्दोजहद

  दाल संकट से निपटने की जद्दोजहद में जुटे खाद्य मंत्रालय ने मोजाम्बिक के बाद 14500 किलोमीटर दूर ब्राजील से दाल आयात करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान की हाल की ब्राज़ील यात्रा के दौरान वहां के कृषि मंत्री भारत को दाल सप्लाई करने के प्रस्ताव पर तैयार हो गए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा "ब्राजील दाल की सप्लाई के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गया है. हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट के लिए तैयार हैं."

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  दाल की आर्थिक राजनीति क्या है?

  अध्ययन बताते हैं कि 40 सालों तक कृषि क्षेत्र में दी गयी रियायत का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा गेहूं, चावल और गन्ना के खाते में ही गया. आप देखिये कि गेहूं और धान का लगभग 84 प्रतिशत और गन्ने का 100 प्रतिशत रकबा सिंचाई की सुविधाओं से जुड़ा है, किन्तु दाल का 17 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई से जुड़ा है.

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  सरकार 30 हजार टन अतिरिक्त दाल आयात करेगी, प्रस्ताव को मंजूरी

  एक अहम फैसले में खाद्य मंत्रालय ने बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 30,000 टन अतिरिक्त दाल का आयात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया.

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  महंगाई को लेकर घिरी सरकार अपनी 'दाल' गलाने को तैयार, खाद्य मंत्रालय ने बुलाई बैठक

  दाल की कमी और महंगाई से निपटने के लिए सरकार दोतरफा योजना पर अमल करने की तैयारी में है। एक तरफ वह दुनिया के बड़े दाल उत्पादक देशों से दाल के आयात का करार कर रही है और दूसरी तरफ भारत में जमाखोरों पर नकेल कसने की तैयारी में है।

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  जल्द ही भारतीय बाजारों में मिलेगी मोजांबिक की दाल, आयात के समझौते पर बनी सहमति

  जल्द दी भारतीय मोजांबिक की दाल का स्वाद ले सकेंगे। इस देश से भारत बड़ी मात्रा में दाल आयात करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोज़ांबिक दौरे के दौरान वहां से दाल के आयात के लिए समझौते पर सहमति बन गई है।

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  मोजांबिक से दाल आयात करने पर यहां के किसानों का फायदा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी : PM मोदी

  चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतर्गत गुरुवार को मोंजाबिक पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस देश से दाल आयात के विषय पर खुलकर व्‍यक्‍त किए। उन्‍होंने कहा कि मोजांबिक से दाल आयात करने पर इस देश के किसानों को फायदा होगा।