दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय

खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है.

दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय

दालों की कीमतों में और नरमी आने की उम्मीद है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने के लिए लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (अप्रैल 2020 - नवंबर 2020) के दौरान कुल 305 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने उठाया था. इस साल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने मई-जून 2021 के लिए कुल 78.26 एलएमटी खाद्यान्न उठाया है. मंत्रालय के मुताबिक, अगले पांच महीनों के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 198.78 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया गया है, जिसमें से अब तक 3.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उठा चुके हैं.

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प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ खाद्य मंत्रालय अब सक्रियता से एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना को पूरे देश में लागू करने की कवायद में जुटा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना 31 जुलाई, 2021 तक पूरी तरह से लागू करने का आदेश जारी किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, ये योजना अब तक देश के 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुकी है. खाद्य सचिव के मुताबिक 4 राज्यों- असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये योजना अभी लागू नहीं हो पाई है.

सुधांशु पांडेय ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इसी महीने दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो जाएगा. सभी ePoS सिस्टम तैयार हैं. हमारी टीमों ने परीक्षण और परीक्षण कर लिया है." हालांकि असम में अब तक सिर्फ 38 प्रतिशत राशन कार्डों की ही आधार से सीडिंग पूरी हो पाई है. छत्तीसगढ़ में 4000 ePoS मशीनें खरीदी जा रही हैं, अगस्त में और मशीनें खरीदी जाएंगी. खाद्य सचिव के मुताबिक, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत हर महीने औसतन 1.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं.


खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, "अगस्त, 2019 में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की शुरआत के बाद से सभी 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 29.3 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन हुए हैं, जिनमें से लगभग 21.25 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन अप्रैल की कोविड-19 अवधि के दौरान दर्ज किए गए हैं. 2020 से जून 2021 तक ही ओएनओआरसी (एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड) के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी वितरित की."

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