'जीएसटी काउंसिल'

Mobile Premier League से 350 कर्मचारियों की छंटनी की बात सामने आई है। 

राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपूर्ति के मूल्य के सम्बंध में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले इस मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है.

जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.

मुद्दे पर हो रहे बवाल के बीच एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​​​ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने समेत कई फैसले किए गए हैं. इस बैठक में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत न आए. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाया है. कैसिनो पर भी कर लगाया गया है.

सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड और कोल्ड ड्रिंक पर अब टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले से नए गेम में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित होने के साथ नकद प्रवाह और कारोबार विस्तार पर भी असर पड़ेगा. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर पूर्ण कारोबार मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया गया है.

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.