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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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ED ने एम्टा कोल लिमिटेड के प्रमोटरों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल ब्लॉक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम्टा कोल लिमिटेड ( EMTA Coal ), के प्रमोटरों के निदेशकों और भागीदारों के संबंधित बैंक खाते, एफडी बैलेंस, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स समेत 26.93 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है.
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'द्वेष की भावना से कार्रवाई करना BJP का काम', अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर बोले CM हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से कहा, “ये भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पर लग रहे हैं, वह जगजाहिर है, कागजों में है. दस्तावेज है. सभी दस्तावेज को नियमित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है. कई बड़े पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की पहल हो चुकी है.
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कोल ब्लॉक आवंटन मामला : SC ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से जुड़े किसी भी अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है.
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कोल स्कैम : पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित 2 दोषी करार
विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया है. विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया है.
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कोल स्कैम : अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और पांच अन्य के खिलाफ आरोप तय किए
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो लोकसेवकों, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों के खिलाफ आज विभिन्न आरोप तय किए जिसमें धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र शामिल है.
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कोयला घोटाला : कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने कहा
हिंडाल्को मामले में सीबीआई को झटका लगा है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने आगे जांच के आदेश दे दिए हैं।
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दोषी कंपनियों को फिर मौका मिले?
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने सिर्फ चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने चार कोल ब्लॉकों को छोड़कर सभी 214 आवंटन रद्द किए
कोर्ट ने कैग के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि इन कोयला ब्लॉकों में उत्पादन चालू नहीं होने के कारण 295 रुपये प्रति टन की दर से राजस्व का नुकसान हुआ।
 "ED ने एम्टा कोल लिमिटेड के प्रमोटरों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच")
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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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ED ने एम्टा कोल लिमिटेड के प्रमोटरों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल ब्लॉक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम्टा कोल लिमिटेड ( EMTA Coal ), के प्रमोटरों के निदेशकों और भागीदारों के संबंधित बैंक खाते, एफडी बैलेंस, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स समेत 26.93 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है.
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मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से कहा, “ये भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पर लग रहे हैं, वह जगजाहिर है, कागजों में है. दस्तावेज है. सभी दस्तावेज को नियमित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है. कई बड़े पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की पहल हो चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से जुड़े किसी भी अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है.
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विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया है. विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया है.
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दोषी कंपनियों को फिर मौका मिले?
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने सिर्फ चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने चार कोल ब्लॉकों को छोड़कर सभी 214 आवंटन रद्द किए
कोर्ट ने कैग के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि इन कोयला ब्लॉकों में उत्पादन चालू नहीं होने के कारण 295 रुपये प्रति टन की दर से राजस्व का नुकसान हुआ।
