कोयले की आपूर्ति

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  बिहार में 25,000 करोड़ का निवेश करेगा अदाणी ग्रुप, जानिए कैसे बदलेगी एनर्जी सेक्‍टर की तस्‍वीर

  इस परियोजना के तहत 800 मेगावाट की तीन अत्याधुनिक सुपर-क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट्स लगाई जाएंगी. इस तकनीक में कम कोयले का उपयोग होगा, जबकि अधिक बिजली पैदा होगी. बिहार सरकार अगले 33 वर्षों तक बेहद सस्‍ते दरों (6.08 रुपये/यूनिट) पर बिजली खरीदेगी.

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  कोल इंडिया का उत्पादन अप्रैल में 7.7 प्रतिशत बढ़कर 5.76 करोड़ टन पर

  दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के कोयला उत्पादन में अप्रैल में 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही कोल इंडिया की विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कोयले की आपूर्ति भी बेहतर रही है. कोल इंडिया ने बयान में कहा कि उसने अप्रैल में ‘ओवरबर्डन रिमूवल’ (ओबीआर) यानी में एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 31 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है.

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  Coal India Limited पावर सेक्टर की कोयला मांग को पूरा करने के लिए तैयार

  कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान है. यह बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

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  गर्मी में रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजलीघरों से पूरी क्षमता पर काम करने को कहा

  बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजलीघरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है. इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है. विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिये जारी आदेश 16 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 के लिये है. यह नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाले 15 बिजलीघरों को भेजा गया है.

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  Coal India को चालू वित्त वर्ष में 70 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य पार करने का भरोसाः चेयरमैन

  चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2022 तक कोल इंडिया (Coal India) ने 16 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 47.9 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया और कोयला लदान (Coal Loading) 50.8 करोड़ टन रहा था.

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  अभी थमा नहीं है बिजली संकट, 2015 के बाद पहली बार भारत करने जा रहा 'कोयला आयात' : रिपोर्ट

  बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट

  दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.

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  गौतम अडानी ने देश में कोल आपूर्ति का महत्‍वपूर्ण करार हासिल किया : रिपोर्ट

  पिछले साल के बिजली संकट जैसी स्थिति को टालने की सरकार की कवायद के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) ने देश के शीर्ष  बिजली निर्माता को विदेशी कोयले की आपूर्ति करने का करार हासिल किया है. मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी.

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  कोयला संकट पर PMO में समीक्षा बैठक: अब तक की 10 अहम बातें

  देशभर के थर्मल पॉवर स्टेशनों में कोयले की कमी और व्यापक बिजली कटौती कीआशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने निर्बाध बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया है. मामले पर मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्थिति की समीक्षा की और संबंधित पक्षों के साथ समाधान पर चर्चा की.

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  'पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी' : बिजली कटौती की आशंकाओं के बीच बोली सरकार

  कोयला मंत्री ने कहा, हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.

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  पूरे देश में बिजली की स्थिति ''बहुत गंभीर'' : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में बिजली की स्थिति (Power Crisis) ‘बेहद नाजुक’ है, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीपीसी (NTPC) ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है.

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  कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें

  दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.

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  'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा

  Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

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  दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा

  Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.