कानूनी सुरक्षा

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  शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. साथ ही कहा कि एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती और न ही उस पर भारी पड़ सकती है.

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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

  झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

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  डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.

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  Women’s Day 2026: तलाक के बाद महिलाओं को मिलते हैं ये अहम कानूनी अधिकार, हर महिला को होनी चाहिए जानकारी

  Women’s Day 2026: समाज में आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि तलाक के बाद कानून उन्हें कई तरह की सुरक्षा और अधिकार देता है. अगर महिलाओं को अपने अधिकारों की सही जानकारी हो, तो वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सकती हैं.

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  Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस

  होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.

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  6 करोड़ के इनामी देवजी का सरेंडर छत्तीसगढ़ छोड़ तेलंगाना में क्यों? जानिए 4 चौंकाने वाली वजहें

  Devji Naxal Surrender में देश के शीर्ष माओवादी नेता देवजी और मल्ला राजिरेड्डी ने तेलंगाना SIB के सामने आत्मसमर्पण किया. 6 करोड़ के इनामी देवजी के सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ की आकर्षक नीति के बावजूद तेलंगाना में सरेंडर के पीछे ऑपरेशनल दबाव, कानूनी रणनीति और पारिवारिक कारण अहम माने जा रहे हैं.

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  AI Impact Summit 2026: दिल्ली में छाया 'बिहार पवेलियन', AI गवर्नेंस मॉडल की दुनियाभर में चर्चा

  एआई का यह विस्तार केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार इसे शासन और कानूनी सेवाओं के मुख्य हिस्से में शामिल कर रहा है. उदाहरण के तौर पर, 'दस्तवेज़ एआई' जैसे प्लेटफॉर्म कानूनी मसौदा तैयार करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, जिससे आम नागरिकों और वकीलों को किफायती व त्वरित कानूनी पहुंच मिल रही है.

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  गुनहगारों पर कोई एक्शन नहीं, पिता भी लंदन गए... युवराज की मौत के 1 महीने में क्या-कुछ बदला?

  ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे बेसमेंट में गिरने से हुई युवराज मेहता की मौत को एक महीना हो चुका है. एक महीने में अब तक किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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  Explainer- हिमंत बिस्वा सरमा का ‘हेट स्पीच’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा असम का राजनीतिक तूफान

  हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.