कानूनी सुरक्षा
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराना सही या गलत, दोनों तरफ की अपनी दलीलें
दिल्ली जिमखाना क्लब केस में समर्थक कानून का हवाला दे रहे हैं, तो विरोधी परंपरा-भावनाओं की बात कर रहे हैं. जिमखाना क्लब की जमीन खाली कराने के आदेश पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है.
-
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करेगा पंजाब, भीड़भाड़ वाले इलाकों से हटेंगे आवारा कुत्ते
पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाएगी. उनके लिए शेल्टर बनाए जाएंगे और खतरनाक मामलों में कानूनी कदम उठाए जाएंगे. सरकार का यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों सुनिश्चित हो सकें.
-
कॉलेज कैंपसों में आवारा कुत्ते रखने की छूट, लेकिन NALSAR को माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त
Supreme Court On Stray Dogs: संस्थान ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शैक्षणिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कैंपस में आवारा कुत्ते रखने की परमिशन मांगी थी. NALSAR की दलील जानें.
-
Mumbai Bulldozer Action Video: मुंबई में बुलडोजर एक्शन, बांद्रा ईस्ट के ये 500 अवैध निर्माण ध्वस्त, पूरा मामला जानें
Mumbai Bulldozer Action: रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वहां के लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस दे दिया था. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है.
-
21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
-
धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
-
Bhopal Brutality Case: भोपाल में मुस्लिम युवक से बर्बरता मामले में 7 पर FIR, 2 गिरफ्तार; शहर में सुरक्षा सख्त
Bhopal news Update: भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फेक वीडियो शेयर करने वालों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और शहर अलर्ट मोड पर है.
-
मोजतबा खामेनेई पर बड़ा दावा-सैन्य प्रमुख को अमेरिका के खिलाफ युद्ध पर दिए नए निर्देश
ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए को रविवार को सेना के अधिकारी मोहम्मद अकरमिनिया ने बताया, "जो देश ईरान पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका का साथ देंगे, उन्हें निश्चित रूप से जलडमरूमध्य पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा."
-
गुरुग्रामः हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर में एक-दूसरे से की शादी, रिश्तेदारों से बताया- जान का खतरा
दोनों महिलाओं ने परिजनों से खतरा बताते हुए कहा कि वे एक-दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती हैं. पुलिस ने बयान दर्ज करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की.
-
चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा
Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.
-
फोन पर गाली या धमकी मिले तो क्या करें? जानें अपने कानूनी अधिकार और जरूरी कदम
How to deal with abusive or threatening calls : अगर आपको फोन पर कोई गाली देता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है.
-
इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
-
I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
-
एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
-
बनकर ट्रंप का 'जमूरा', आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान पर कसते जा रहे शिकंजा
अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए हुई इस्लामाबाद वार्ता के 21 घंटे में ही साफ हो गया कि आखिरकार पाकिस्तान पर किसका कंट्रोल है. पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर सर्वेसर्वा बने हुए हैं.
-
Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराना सही या गलत, दोनों तरफ की अपनी दलीलें
दिल्ली जिमखाना क्लब केस में समर्थक कानून का हवाला दे रहे हैं, तो विरोधी परंपरा-भावनाओं की बात कर रहे हैं. जिमखाना क्लब की जमीन खाली कराने के आदेश पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है.
-
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करेगा पंजाब, भीड़भाड़ वाले इलाकों से हटेंगे आवारा कुत्ते
पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाएगी. उनके लिए शेल्टर बनाए जाएंगे और खतरनाक मामलों में कानूनी कदम उठाए जाएंगे. सरकार का यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों सुनिश्चित हो सकें.
-
कॉलेज कैंपसों में आवारा कुत्ते रखने की छूट, लेकिन NALSAR को माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त
Supreme Court On Stray Dogs: संस्थान ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शैक्षणिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कैंपस में आवारा कुत्ते रखने की परमिशन मांगी थी. NALSAR की दलील जानें.
-
Mumbai Bulldozer Action Video: मुंबई में बुलडोजर एक्शन, बांद्रा ईस्ट के ये 500 अवैध निर्माण ध्वस्त, पूरा मामला जानें
Mumbai Bulldozer Action: रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वहां के लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस दे दिया था. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है.
-
21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
-
धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
-
Bhopal Brutality Case: भोपाल में मुस्लिम युवक से बर्बरता मामले में 7 पर FIR, 2 गिरफ्तार; शहर में सुरक्षा सख्त
Bhopal news Update: भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फेक वीडियो शेयर करने वालों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और शहर अलर्ट मोड पर है.
-
मोजतबा खामेनेई पर बड़ा दावा-सैन्य प्रमुख को अमेरिका के खिलाफ युद्ध पर दिए नए निर्देश
ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए को रविवार को सेना के अधिकारी मोहम्मद अकरमिनिया ने बताया, "जो देश ईरान पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका का साथ देंगे, उन्हें निश्चित रूप से जलडमरूमध्य पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा."
-
गुरुग्रामः हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर में एक-दूसरे से की शादी, रिश्तेदारों से बताया- जान का खतरा
दोनों महिलाओं ने परिजनों से खतरा बताते हुए कहा कि वे एक-दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती हैं. पुलिस ने बयान दर्ज करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की.
-
चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा
Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.
-
फोन पर गाली या धमकी मिले तो क्या करें? जानें अपने कानूनी अधिकार और जरूरी कदम
How to deal with abusive or threatening calls : अगर आपको फोन पर कोई गाली देता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है.
-
इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
-
I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
-
एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
-
बनकर ट्रंप का 'जमूरा', आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान पर कसते जा रहे शिकंजा
अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए हुई इस्लामाबाद वार्ता के 21 घंटे में ही साफ हो गया कि आखिरकार पाकिस्तान पर किसका कंट्रोल है. पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर सर्वेसर्वा बने हुए हैं.
