इलाहाबाद हाई कोर्ट
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अनुज चौधरी को बड़ी राहत, संभल हिंसा केस में इलाहाबाद HC ने FIR वाले आदेश पर लगा दी रोक
हाईकोर्ट ने अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है. इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी.
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'मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा', वाला प्लेकार्ड लेकर खड़े होने की सजा पर छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा की यूनिवर्सिटी के छात्र को 30 दिन तक तख्ती लेकर खड़े रहने का आदेश रद्द किया. इसे अपमानजनक और स्थायी दाग मानते हुए निष्पक्ष फैसला सुनाया गया.
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42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी
यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.
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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की CJM कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
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बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने इलाहाबाद HC का दरवाजा क्यों खटखटाया?
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. बरेली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका नवंबर में खारिज हो गई थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
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हाईकोर्ट ने अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है. इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी.
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'मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा', वाला प्लेकार्ड लेकर खड़े होने की सजा पर छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा की यूनिवर्सिटी के छात्र को 30 दिन तक तख्ती लेकर खड़े रहने का आदेश रद्द किया. इसे अपमानजनक और स्थायी दाग मानते हुए निष्पक्ष फैसला सुनाया गया.
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42 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला इंसाफ, 100 साल का बुजुर्ग हत्या केस से बरी
यह मामला वर्ष 1982 का है, जिसमें सेशन कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1984 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ अगस्त 1984 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी.
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संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
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बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने इलाहाबाद HC का दरवाजा क्यों खटखटाया?
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. बरेली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका नवंबर में खारिज हो गई थी.
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पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
