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  Income Tax Refund: आप भी कर रहे हैं आईटीआर रिफंड का इंतजार? तो लग सकता है एक साल का झटका!

  Income Tax Refund: जानकारों का कहना है कि जिन मामलों में कानूनी विवाद या समस्या ज्यादा बड़ी है, तो उन्हें सुलझाने में विभाग को महीनों लग सकते हैं.

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  Income Tax Refund Status: नहीं मिला अभी तक आईटीआर रिफंड? जानें कहां फंस रहा मामला

  Income Tax Refund Status: टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका रिफंड अटका है, तो अपने पेंडिंग एक्शन टैब को जरूर चेक करें. विभाग ने कई टैक्सपेयर्स को नोटिस के लिए मैसेज भेजे हैं, जिनका जवाब न देने पर रिफंड हमेशा के लिए अटक सकता है.

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  PAN-Aadhaar Link: क्या आपका पैन-आधार लिंक है? घर बैठे तुरंत ऐसे चेक करें स्टेटस,वरना कल से अटक जाएंगे सारे काम

  Aadhaar-PAN Linking Deadline: अगर आज यानी 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2026 से पैन इनएक्टिव हो जाएगा.इसके बाद आप सही तरीके से आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे,रिफंड अटक सकता है, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, सैलरी क्रेडिट और लोन जैसी सेवाओं में भी दिक्कत आ सकती है.

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  अंतिम मौका: आधार -पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

  जैसे-जैसे 31 दिसंबर का दिन नजदीक आता है, वैसे-वैसे कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है. अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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  ITR भरते समय कहीं आपसे तो नहीं हुई ये गलती? टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया सुधार का आखिरी मौका

  IT Notice: अगर आपकी फाइलिंग सही है और आपने सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो आप इन नोटिस को नजरअंदाज कर सकते हैं. लेकिन अगर कुछ रह गया है, तो 31 दिसंबर से पहले उसे अपडेट करना ही समझदारी है.

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  Wedding Gifts Tax Laws: क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है? जानिए क्या कहते हैं भारत के नियम-कानून

  Wedding Gifts Tax Laws: शादी के मौके पर लोग अक्सर नकद, सोना और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन क्या आप जानते शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स लगता है या नहीं?

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  ITR Refund आने में हो रही देरी? तुरंत करें ये आसान स्टेप,फटाफट अकाउंट में आएंगे पैसे

  आईटीआर रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 4-5 हफ्तों में रिफंड क्रेडिट हो जाता है. लेकिन बड़े रिफंड में ज्यादा समय लग सकता है.

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  Income Tax Last Date Extension: ITR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब इस दिन तक जमा कर पाएंगे अपनी रिटर्न

  "15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है."

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  इतनी शक्ति हमें देना दाता... देखिए आखिरी घंटों में Income Tax भरने वालों की कैसे बढ़ रहीं धड़कनें

  ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है.  असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.

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  ITR फाइलिंग के दौरान न करें ये गलतियां, अटक सकता है रिफंड

  नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। देश में अब तक 6.7 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

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  क्या बढ़ने वाली है ITR भरने की तारीख? टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा अपडेट

  "आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए हम टैक्सपेयर्स को सलाह देते हैं कि वो अभी रिटर्न फाइल कर लें. साथ ही उन 6 करोड़ लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय से आईटीआर भरा है."

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  आईटीआर के लिए बचे बस 4 दिन, ये 5 बड़े सवाल करेंगे आपकी मदद

  रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत है तो टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल कर सकते हैं. यहां हर समस्या का समाधान मिल जाएगा.

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  झट से लोन और वीजा भी दिला सकता है आपका ITR, रिटर्न भरने के हैं कई फायदे

  आईटीआर के जरिए आप आसानी से अपना ट्रैवल वीजा ले सकते हैं. दरअसल आईटीआर एक इनकम का प्रूफ होता है, इसलिए कई एम्बेसी आपकी वित्तिय स्थिति जानने के लिए पिछले 3 साल का आईटीआर मांगते हैं.

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  ITR भरते समय इन 5 डॉक्यूमेंट्स को पास में रखना ना भूलें, नहीं तो लगवा बैठेंगे पेनल्टी

  15 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है. अभी भी लाखों ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो आईटीआर भरने में लगे हुए हैं. इस खबर में जानिए उन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आईटीआर भरते समय आपके पास होना जरूरी है.

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  रिटर्न फाइल करने में हो गई देरी, नो टेंशन, अब अगले साल से नहीं लगेगी कोई पेनल्टी

  टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है. पुराने कानून के जैसे ही ये स्लैब बरकरार रहेगी. इस नए बिल का अहम उद्देश्य है कि टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए.