West Bengal Post Poll Violence

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  CBI ने पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में तीन और FIR दर्ज कीं

  केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा (Post poll violence in West bengal) में 3 और  प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं. इस तरह अब तक कुल 31 FIR दर्ज हो चुकी हैं.  ये FIR नंदीग्राम के पूरब मेदिनीपुर और सितालकुची इलाके के कूच बेहर में दर्ज हुई हैं.

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  CAPF की परीक्षा में बंगाल हिंसा पर सवाल, CM ममता बोलीं-  'UPSC जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है BJP'

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीएससी के तहत होने वाली सीएपीएफ की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर भाजपा पर निशाना साधा है.

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  सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले से खुद को किया अलग

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जज ने शुक्रवार को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा (West Bengal post poll violence case) मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी (Justice Indira Banerjee) ने मामले से खुद को अलग करते हुए कहा, "मैं मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती." जस्टिस बनर्जी कोलकाता से हैं.

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  बंगाल में चुनाव बाद हिंसा :दो हजार से ज्यादा महिला वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, SIT जांच की मांग

  Bengal Post Poll Violence :हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी बनाने की मांग की गई है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और तुरंत न्याय मिल सके.

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  बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच, प्रबुद्ध नागरिकों के ग्रुप की मांग

  ज्ञापन में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने की मांग की गई है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और तुरंत न्याय मिल सके. यह भी कहा गया है कि चूंकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है इसलिए मामलों को राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया जाना चाहिए

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  बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी जताई, मुख्य सचिव को किया तलब

  पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा (west bengal post poll violence) पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि चुनावी हिंसा को लेकर राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) ने उन्हें जानकारी नहीं दी.