West Bengal Elections
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बंगाल में बेरोजगार युवाओं को प्रति माह मिलेंगे 1500 रुपए, चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक
बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ‘बंगला युवा साथी' नाम की एक योजना शुरू करने का ऐलान किया. इसके तहत 21-40 साल की उम्र के बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए 1,500 रुपये महीने भत्ते के रूप में दिए जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में दलील देतीं ममता, कितनी शिकायत, कितनी सियासत?
ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही,ये भी कहा कि वो जानती हैं कि बंगाल में उन्हें एक राजनैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसे वो उसी रूप में लड़ने के लिए तैयार हैं.
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'न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी', SIR पर सुप्रीम कोर्ट में CM ममता ने और क्या-क्या कहा?
सीएम ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपकी तरफ से पहले ही कपिल सब्बल और स्याम दीवान दलीलें रख चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जब शुरू से वकील लड़ रहे हों, रिकॉर्ड पर बार-बार बातें रखी जा रही हों, चुनाव आयोग को 6 बार लिखा गया हो और एक भी जवाब न मिले, तो यह महससू होना स्वाभाविक है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है.
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SIR को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी? अन्य विपक्षी पार्टियों के हैं संपर्क में
ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग तृणमूल विधायकों वाली विधानसभा सीटों से वोटरों के नाम हटाने के लिए सेलेक्टिव तरीके से SIR का इस्तेमाल कर रहा है. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग की इस एक्ससाइज पर सवाल उठाए.
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बंगाल SIR की लड़ाई दिल्ली तक आई, लगातार दूसरे दिन ममता का हमला, कहा- घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार
बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग हमसे ताक़त छीन रहा है. हम पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और अपमानित किया. क्या मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों से बाहर जाने को कह दूँ?
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए ये गंभीर आरोप
ममता बनर्जी का तर्क है कि जिस संवैधानिक संस्था (ECI) से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उसका मौजूदा आचरण बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.
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Budget 2026: रेल कॉरिडोर से यूरिया कारखाना तक, चुनावी राज्यों में मोदी सरकार ने क्या क्या दिया
इस साल पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल,तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन राज्यों के लिए भी घोषणाएं की हैं. आइए जानते हैं कि चुनावी राज्यों को क्या क्या मिला है.
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साइलेंट पीरियड में तैयारी, मार्च में बड़ी रैली... बीजेपी ने तैयार कर लिया मिशन बंगाल, जानिए बीजेपी का पूरा गेम प्लान
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अगले तीन महीनों के लिए नई चुनावी रणनीति तैयार की है, जिसमें फरवरी के साइलेंट पीरियड में बूथ संगठन को मजबूत करने और मार्च में पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राएं निकालने की योजना शामिल है.
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क्रैक टीम के साथ बंगाल चुनाव का वॉर रूम तैयार, ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बीजेपी का ये है मास्टरप्लान
2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी की योजना तैयार. किस नैरेटिव पर दांव लगा रही है बीजेपी जिससे वो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सके?
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