Vodafone Idea Share

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  Share Market Today: वोडाफोन आइडिया के नतीजों से लेकर CNG की कीमतों तक, इन शेयर्स पर रखें नजर

  Share Market Today: आज शेयर बाजार (Share Market) में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शानदार Q4 नतीजों और ₹51,970 रुपये के बंपर मुनाफे के बाद इस शेयर में तेजी की उम्मीद है.

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  कैबिनेट ने वोडाफोन-आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये बकाये को किया फ्रीज, भुगतान के लिए दी 5 साल की मोहलत

  रिपोर्ट्स में यह भी साफ किया गया है कि FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत फाइनल हो चुका था और इसलिए बिना किसी राहत के इसका पेमेंट करना होगा.

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  Share Market Today: आज कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? PNB और Infosys समेत इन 12 शेयरों पर रहेगा फोकस

  Stock Market Today: कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे, अमेरिकी सरकार का शटडाउन, एफओएमसी मिनट्स और अन्य आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल निर्धारित होगी.

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  वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई तूफानी तेजी, लगा अपर सर्किट, इस वजह से लोगों ने जमकर खरीदा

  Vodafoe Idea Share: पिछले 5 दिनों से कंपनी के शेयर में करीब 11% की तेजी आ चुकी है. इसके अलावा पिछले 30 दिनों में शेयर 5% से ज्यादा उठा है.

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  Market Closing: किसने खोया-किसने पाया, ये है आज के मार्केट का पूरा हिसाब-किताब

  शेयर मार्केट के अलावा करेंसी मार्केट में रुपया आज कमजोर दिखा. ये 27 पैसे कमजोर होकर 87.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

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  Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी

  सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.

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  Vodafone Idea के शेयर 10% से अधिक लुढ़के, फंड जुटाने की घोषणा के बावजूद लगा लोअर सर्किट

  Vodafone Idea Share Price Today: वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने जून तक प्रवर्तकों तथा अन्य निवेशकों से इक्विटी के रूप में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है.

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  वोडाफोन आइडिया की पूंजी के साथ कई अन्य जरूरतों पर सरकार की बातचीत जारी

  दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) की पूंजी के साथ कई और जरूरतें हैं जिनपर बातचीत जारी है. वीआईएल दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ में है. उसने सरकार को देय लगभग 16,000 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारियों को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है.

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  शशि थरूर ने शेयर किया 'वर्ड ऑफ एरा', सोशल मीडिया पर छिड़ी नई चर्चा

  कांग्रेस नेता शशि थरूर के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भी सोशल मीडिया पर लोग हर बार कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. वहीं, थरूर की समृद्ध शब्दावली लोगों का मनोरंजन करने में कभी विफल नहीं होती है.

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  Vodafone ने कर्ज में डूबी Vodafone Idea में बढ़ाई हिस्सेदारी, अब 47.61% शेयर की मालिक

  ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 47.61 फीसदी की है. कंपनी के पास पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) 44.39 फीसदी हिस्सेदारी थी.

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  'Air India जैसे PSU बेच रही और डूबती कंपनी में हिस्सेदारी लेगी सरकार' : Vodafone-Idea डील पर विपक्ष का निशाना

  Vodafone-Idea की कुल देनदारी 30 सितंबर, 2021 तक 1,94,780 करोड़ रुपये थी. इसमें 1,08,610 करोड़ रुपये का विलंबित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व, 63,400 करोड़ रुपये की एजीआर देनदारी और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया 22,770 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है.

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  Vodafone-Idea का 'रेस्क्यू ऑपरेशन'! कंपनी का लगभग 36% हिस्सा लेगी सरकार

   Vodafone Idea Ltd. के बोर्ड ने कंपनी के कर्जों को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.  कंपनी की स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा. 

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  Airtel के बाद Vodafone के ग्राहकों पर भी बढ़ा बोझ, 25 नवंबर से महंगा हो रहा है प्रीपेड रिचार्ज

  Vodafone-Idea, Vi Prepaid Tariff : Bharti Airtel ने अपने प्रीपेड टैरिफ और डेटा टॉप अप प्लान के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी और अब Vodafone Idea (VIL) भी इसी राह पर चल पड़ा है. कंपनी ने कहा है कि वो अपने प्रीपेड टैरिफ रेट पर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रहा है. ये नए दाम 25 नवंबर यानी इसी गुरुवार से लागू हो जाएंगे. 

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला

  AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.