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' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे पर आज सुना सकता है फैसला
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के शेष स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है.
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जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदी सुधार और कानूनी सहायता समेत दिए गए ये बड़े निर्देश
जेल रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया. ये फैसला जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है.
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औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
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दाखिले से नहीं रोका जा सकता...: मेडिकल में दिव्यांग छात्रों के एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
वर्तमान नियम के अनुसार 40% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्र चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर सकते. इसी को लेकर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक दिव्यांग छात्र की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है.
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बृज बिहारी प्रसाद मर्डर में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं.
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' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे पर आज सुना सकता है फैसला
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के शेष स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है.
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जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदी सुधार और कानूनी सहायता समेत दिए गए ये बड़े निर्देश
जेल रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया. ये फैसला जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है.
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औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
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दाखिले से नहीं रोका जा सकता...: मेडिकल में दिव्यांग छात्रों के एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
वर्तमान नियम के अनुसार 40% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्र चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर सकते. इसी को लेकर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक दिव्यांग छात्र की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है.
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बृज बिहारी प्रसाद मर्डर में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं.
