Uttarakhand President Rule

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  अलविदा 2016 : मोदी सरकार के 'वर्चस्व' पर भारी पड़े अदालत के कई फैसले

  उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच बढ़ती खींचतान और कॉलेजियम की कार्यशैली 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय में छायी रही. जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में मोदी सरकार को जबर्दस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

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  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त तक टली

  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई करेगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सही था या नहीं।

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  प्राइम टाइम इंट्रो : उत्तराखंड में रावत सरकार बहाल

  कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का विरोध करते रहने वाली बीजेपी इस बार ख़ुद फंस गई। मोदी सरकार ने जितनी भी दलीलें और धाराओं का सहारा लिया, कोर्ट में कुछ नहीं टिका। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी इस मामले में लगातार हारते चली गई। सदन में जब विश्वासमत हुआ उसमें भी हार गई।

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  उत्तराखंड में कांग्रेस की 'जीत' के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 'उस' फैसले पर उठे सवाल..

  उत्तराखंड में कांग्रेस की 'बड़ी जीत' के बीच इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रणब ने ही इस 'हिल स्टेट' में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी थी।

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  उत्तराखंड में दो घंटे का संवैधानिक संकट : बहुमत के बावजूद सरकार बनने में पेंच

  सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के निर्णय को बदलते हुए बागी विधायकों को योग्य करार देता है तो क्या विधानसभा में फिर शक्ति परीक्षण होगा...? एक अहम सवाल यह भी है कि 9 विधायकों की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हरीश रावत को सरकार बनाने की अनुमति मिलेगी...?

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  उत्तराखंड संकट : पहले राष्ट्रपति शासन, अब फ्लोर टेस्ट, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरा घटनाक्रम..

  आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को फ्लोर टेस्ट हो गया। हालांकि इसके परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा। हम आपको उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट और उसके पहले के घटनाक्रम से इन 10 प्वाइंट के माध्यम से अवगत करा रहे हैं-

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  उत्तराखंड में हरीश रावत का विश्‍वास मत, 'संकट' से जुड़ीं 11 खास बातें...

  मंगलवार को कांग्रेस के हरीश रावत के विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए उत्तराखंड से दो घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। इस पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कर सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है जो यह फैसला करेगा कि विश्वास मत में रावत जीते हैं या नहीं।

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  उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्यों न कोर्ट की निगरानी में हो फ्लोर टेस्ट

  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्यों न पहले कोर्ट की निगरानी में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर जजमेंट का हवाला भी दिया।

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  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कांग्रेस को मिला सपा-बसपा का भी साथ

  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के पक्ष में एसपी और बीएसपी दोनों खुल कर उतर आई हैं। हालांकि सरकार इस मामले में अपने रुख़ पर क़ायम है कि फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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  योगगुरु रामदेव बोले - उत्तराखंड संकट से मेरा कोई लेना-देना नहीं

  रामदेव ने कहा, 'उत्तराखंड संकट से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हम इसमें संलिप्त नहीं हैं। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका कोई जवाब नहीं है। हम जो करते हैं वह खुलकर करते हैं।'

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  प्राइम टाइम इंट्रो : उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

  न्यायपालिका के इतिहास में उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश आने वाले समय में तमाम फैसलों का बुनियाद बनेगा और विरोधी दलों की राज्य सरकारों में राजनीतिक और संवैधानिक आत्मविश्वास पैदा करेगा। यह पहला मौका है जब पुरानी सरकार के रहते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला आया है।

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  उत्तराखंड में 'शक्ति' जिसे भी मिले, पर नेताओं का 'मान' गया

  अदालत ने अपने आदेश से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, परंतु सत्ता की दौड़ में भाग रहे नेता शक्तिमान की मौत के बाद क्या, राज (शक्ति) में नीति (मान) को ज़िन्दा रख पाएंगे...?

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  वे चौड़े सीने वाले लोग, हम सिर झुकाकर काम करने वाले लोग हैं : हरीश रावत

  इस फैसले के बाद हरीश रावत ने कहा कि जो जो भी कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे। यह लड़ाई अब उत्तराखंड के सम्मान की बन चुकी है, जहां हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। 34 विधायक हमारे साथ हैं।

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  केंद्र सरकार को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनीताल कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी।

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  आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कानून आपसे ऊपर है : उत्तराखंड हाईकोर्ट की 10 कड़ी टिप्पणियां

  उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हरीश रावत सरकार के विश्वासमत हासिल करने से पहले केंद्र द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को गलत ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई-