वे चौड़े सीने वाले लोग, हम सिर झुकाकर काम करने वाले लोग हैं : हरीश रावत

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनीताल कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।

यह उत्तराखंड के सम्मान की लड़ाई बन चुकी है
इस फैसले के बाद हरीश रावत ने कहा कि जो जो भी कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे। यह लड़ाई अब उत्तराखंड के सम्मान की बन चुकी है, जहां हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। 34 विधायक हमारे साथ हैं।

कड़वी यादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूं
रावत ने कहा कि मैं केंद्र से अब भी राज्य के साथ सहयोग की अपील करता हूं। इसके साथ ही मैं कड़वी यादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अपने सहयोगियों और केंद्र से आगे बढ़कर काम करने की बात कहना चाहता हूं। वो चौड़े सीने वाले लोग, हम सिर झुकाकर काम करने वाले लोग हैं।

केंद्र ने 4 बड़े घाव दिए
रावत ने कहा कि केंद्र ने 4 बड़े घाव उत्तराखंड को दिए हैं। उस पर हाई कोर्ट ने उस पर मरहम लगाया है।

बीजेपी ने कहा, हरीश रावत अल्पमत में हैं
वहीं बीजेपी ने इस फैसले पर कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर हमें हैरानी नहीं है। पिछले तीन दिन से कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थीं, उससे यह तय लग रहा था। हरीश रावत अल्पमत में थे और हैं। यह 29 अप्रैल को साबित हो जाएगा।