Uttar Pradesh Budget
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
प्रयागराज में कचौरी-जलेबी पर भारी पड़ा समोसा! जानिए क्यों बना शहर की ऑफिशियल सिग्नेचर डिश
Samosa Prayagraj Signature Dish: प्रयागराज में कचौरी-जलेबी के बावजूद समोसा कैसे बना शहर की सिग्नेचर डिश? जानिए समोसे का दिलचस्प इतिहास, इसकी लोकप्रियता और प्रयागराज से इसका खास कनेक्शन.
-
अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.
-
क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा
Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
-
Namo Bharat: दिल्ली से हरियाणा के 10 बड़े शहरों तक दौड़ेगी रैपिड रेल, नमो भारत और मेट्रो के लिए CM रेखा गुप्ता ने बजट में खोला खजाना
Namo Bharat Corridor in Delhi NCR: दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बाद दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-अलवर नमो भारत रेल कॉरिडोर के लिए दिल्ली सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली एनसीआर में हाईस्पीड रेल कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी. हरियाणा कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है.
-
यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.
-
खन्ना जी का कुंवारा रहना आपके लिए फायदेमंद... यूपी का बजट बताते-बताते योगी ने ली वित्त मंत्री की चुटकी-VIDEO
CM Yogi funny remark: एक कार्यक्रम योगी ने कहा कि खन्ना जी के कुंवारे रहने का फायदा प्रदेश को मिल रहा है. जिन्होंने यूपी के विकास के लिए इस बार 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए को बजट बनाया है.
-
यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
-
'कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव'- योगी ने गिनाईं अपनी सरकार की उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार के पिछले 8-9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.
-
इन महिलाओं को नहीं देना होगा रोडवेज बसों का किराया, योगी सरकार ने बजट में की घोषणा
UP Budget: सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल बजट में एक लाख रुपये की टोकन राशि रखी है. टोकन व्यवस्था का मतलब है कि योजना को औपचारिक रूप से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा.
-
हमारे मंत्री पहलवान, कुश्ती करा देंगे... UP विधानसभा में सुरेश खन्ना ने ऐसा क्यों कहा?
सपा सांसद सचिन यादव ने कहा कि खेल के मद में बजट कम प्रस्तावित किया गया है, कई महत्वपूर्ण मदों में बजट शून्य है. वह सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग पर जोर देने लगे. इस बीच सपा के वरिष्ठ सांसद कमाल अख्तर ने कहा कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का खेल में प्रदर्शन बहुत पीछे है, अगर वित्त मंत्री बजट बढ़ा दें तो प्रतिभाओं का विकास होगा.
-
यूपी का बजट 2026: चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं छोड़ टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. सरकार ने इसमें लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा से परहेज किया है. इसके पीछे की रणनीति के बार में बता रहे हैं विक्रांत निर्मला सिंह.
-
यूपी बजट : चुनाव से पहले महिलाओं पर मेहरबान हुई योगी सरकार, स्कूटी से लेकर स्किल डवलेपमेंट तक
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए बजट पेश किया.यह बजट नौ लाख 12 हजार 696 करोड़ का है. यह चालू वित्तवर्ष की तुलना में 12.9 फीसदी अधिक है. आइए जानते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या है.
-
UP के बजट के आगे भी नहीं टिकता पाकिस्तान,खुद पड़ोसी मुल्क के MP ने की थी तारीफ, देखिए वीडियो
सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक सांसद का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. एक साल पुराने इस वीडियो में पाक सांसद ने वहां की संसद में योगी आदित्यनाथ के सरकार की प्रशंसा करते दिखे.वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के बजट और टैक्स आय की तुलना पाकिस्तान की फेडरल सरकार के आंकड़ों से कर दी.
-
योगी सरकार का बजट: 9 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट, शिक्षा पर 12% तो चिकित्सा पर 6% होगा खर्च, पढ़ें अपडेट
Uttar Pradesh Budget 2026-27 LIVE Updates: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
-
प्रयागराज में कचौरी-जलेबी पर भारी पड़ा समोसा! जानिए क्यों बना शहर की ऑफिशियल सिग्नेचर डिश
Samosa Prayagraj Signature Dish: प्रयागराज में कचौरी-जलेबी के बावजूद समोसा कैसे बना शहर की सिग्नेचर डिश? जानिए समोसे का दिलचस्प इतिहास, इसकी लोकप्रियता और प्रयागराज से इसका खास कनेक्शन.
-
अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.
-
क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा
Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
-
Namo Bharat: दिल्ली से हरियाणा के 10 बड़े शहरों तक दौड़ेगी रैपिड रेल, नमो भारत और मेट्रो के लिए CM रेखा गुप्ता ने बजट में खोला खजाना
Namo Bharat Corridor in Delhi NCR: दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बाद दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-अलवर नमो भारत रेल कॉरिडोर के लिए दिल्ली सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली एनसीआर में हाईस्पीड रेल कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी. हरियाणा कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है.
-
यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ
यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.
-
खन्ना जी का कुंवारा रहना आपके लिए फायदेमंद... यूपी का बजट बताते-बताते योगी ने ली वित्त मंत्री की चुटकी-VIDEO
CM Yogi funny remark: एक कार्यक्रम योगी ने कहा कि खन्ना जी के कुंवारे रहने का फायदा प्रदेश को मिल रहा है. जिन्होंने यूपी के विकास के लिए इस बार 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए को बजट बनाया है.
-
यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
-
'कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव'- योगी ने गिनाईं अपनी सरकार की उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार के पिछले 8-9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.
-
इन महिलाओं को नहीं देना होगा रोडवेज बसों का किराया, योगी सरकार ने बजट में की घोषणा
UP Budget: सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल बजट में एक लाख रुपये की टोकन राशि रखी है. टोकन व्यवस्था का मतलब है कि योजना को औपचारिक रूप से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा.
-
हमारे मंत्री पहलवान, कुश्ती करा देंगे... UP विधानसभा में सुरेश खन्ना ने ऐसा क्यों कहा?
सपा सांसद सचिन यादव ने कहा कि खेल के मद में बजट कम प्रस्तावित किया गया है, कई महत्वपूर्ण मदों में बजट शून्य है. वह सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग पर जोर देने लगे. इस बीच सपा के वरिष्ठ सांसद कमाल अख्तर ने कहा कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का खेल में प्रदर्शन बहुत पीछे है, अगर वित्त मंत्री बजट बढ़ा दें तो प्रतिभाओं का विकास होगा.
-
यूपी का बजट 2026: चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं छोड़ टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. सरकार ने इसमें लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा से परहेज किया है. इसके पीछे की रणनीति के बार में बता रहे हैं विक्रांत निर्मला सिंह.
-
यूपी बजट : चुनाव से पहले महिलाओं पर मेहरबान हुई योगी सरकार, स्कूटी से लेकर स्किल डवलेपमेंट तक
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए बजट पेश किया.यह बजट नौ लाख 12 हजार 696 करोड़ का है. यह चालू वित्तवर्ष की तुलना में 12.9 फीसदी अधिक है. आइए जानते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या है.
-
UP के बजट के आगे भी नहीं टिकता पाकिस्तान,खुद पड़ोसी मुल्क के MP ने की थी तारीफ, देखिए वीडियो
सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक सांसद का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. एक साल पुराने इस वीडियो में पाक सांसद ने वहां की संसद में योगी आदित्यनाथ के सरकार की प्रशंसा करते दिखे.वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के बजट और टैक्स आय की तुलना पाकिस्तान की फेडरल सरकार के आंकड़ों से कर दी.
-
योगी सरकार का बजट: 9 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट, शिक्षा पर 12% तो चिकित्सा पर 6% होगा खर्च, पढ़ें अपडेट
Uttar Pradesh Budget 2026-27 LIVE Updates: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
