Union Budget 2018

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  बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.

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  कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

  Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

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  मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे

  Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.

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  अंतरिम बजट पेश करने अमेरिका से लौटेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली : सूत्र

  पिछले साल 14 मई 2018 को 66 वर्षीय जेटली का गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. उसके बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. पिछले नौ महीनों में उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है. उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली 23 अगस्त 2018 को वापस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे.

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  केंद्रीय सहायता के मसले पर चर्चा, बलिदान को तैयार : चंद्रबाबू नायडू

  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य के विभाजन के बाद प्रदेश को मिली केंद्रीय सहायता पर बहस करने तथा तेलुगू लोगों के हितों के लिए वह ‘कोई भी बलिदान’ देने को तैयार हैं.

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  निवेशकों में हौका बैठा रहा है शेयर बाजार...

  बजट के बाद शेयर बाजार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है. मंगलवार को भी निवेशकों के तीन लाख रुपये और डूब गए. मंगलवार को सेंसेक्स 561 अंक और नीचे चला गया. सोमवार को गिरा ही था. यानी बजट के पांच दिन बाद भी लगातार शेयरों का गिरना जारी है.

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  Exclusive: नीति आयोग ने कहा, स्वास्थ्य बीमा योजना में 11-12 हजार करोड़ तक का आएगा सालाना खर्च

  मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट में अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. मगर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आएगा और फिर परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस पर सालाना 11 हजार से 12 हजार करोड़ तक खर्च होगा. बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को डिजाइन करने में वीके पॉल की अहम भूमिका रही है. 

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  बोफोर्स मामले में हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती, सरकार के बजट पर शिवसेना का वार, दिनभर की 5 बड़ी खबरें

  सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स तोप सौदा मामले में आरोपियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी. उधर, मोदी सरकार के बजट के बाद अगले दिन शेयर बाजार में सुबह से ही गिरावट देखने को मिली. दिल्ली के खजूरी खास में हुई छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीन छात्रों को हिरासत में लिया है. वहीं केंद्र सरकार के आम बजट 2018 से शिवसेना खपा नजर आ रही है. उधर, nder19 WorldCup 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताब अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया. 

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  मोदी सरकार के बजट को लेकर बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कही यह बड़ी बात

  भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’

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  बजट पर राहुल गांधी का तंज, 'शुक्र है' सरकार का केवल एक साल बचा है

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में केवल वादे किए गए हैं और 'शुक्र है कि' मोदी सरकार का केवल एक साल बचा हुआ है. राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि राजग सरकार के चार साल बीत गए, लेकिन यह किसानों से उनके उत्पादों के बारे में उचित मूल्य के केवल वादे कर रही है.