नीति आयोग (फाइल फोटो)
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स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर नीति आयोग के वीके पॉल से खास बातचीत.
इस योजना में 50 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा.
इसमें एपीएल और बीपीएल दोनों परिवार शामिल होंगे.
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत में वीके पॉल ने कहा कि 10 करोड़ परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक-जाति आधारित जनगणना के आधार पर होगी. इस स्कीम में बीपीएल और एपीएल दोनों परिवारों को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों दोनों को जोड़ा जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना की तरह लागू किया जाएगा. इसके पारामीटर पहले से ही तय हैं. हर राज्य की हिस्सेदारी अलग-अलग होगी. जैसे जम्मू-कश्मीर के केस में 90 फीसदी से 10 फीसदी, हिमाचल के केस में 80 फीसदी से 20 फीसदी आदि.
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना में मिला दिया जाएगा. इसे 2018-19 में ही लागू करना शुरू किया जाएगा. बता दें कि सरकार ने बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की है जिसमें 50 करोड़ लोगों को बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा.
वीके पॉल का कहना है कि यह योजना एक साथ लागू नहीं होगी यानी चरणबद्ध ढंग से लागू होगी. पहले साल सिर्फ तीन राज्यों में इसे लागू किया जाएगा. इसके बाद 13 राज्यों में और फिर 25 राज्यों में इसे लागू किया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को 2000 करोड़ की रकम दी गई है. आयकर के एक फ़ीसदी सेस से 11,000 करोड़ की रकम जुटाई जाएगी. यानी अमीर के पैसे से गरीब का इलाज होगा.
VIDEO: बजट में ग़रीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
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