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मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज! सीएम यादव ने लॉन्च की कर दी UCC MP की वेबसाइट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC MP की वेबसाइट लॉन्च कर जनता से सुझाव मांगे हैं, जो 15 जून 2026 तक दिए जा सकते हैं.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस
होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
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समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान
समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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फर्जी IPS की Real कहानी..2 लाख देकर ली वर्दी, कमर में खोसी पिस्टल, बाइक पर बैठकर पहुंच गए थाने
किशोर ने दो लाख रुपये देकर वर्दी और एक पिस्तौल हासिल करने की और फिर थाने भी पहुंच गया. इतना ही नहीं, उसने खुद को एक वैध अधिकारी के रूप में पेश करने की भी कोशिश की.
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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"आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध
मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
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"सरकार को धर्म,जातियों की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए": UCC को लेकर कई धार्मिक संगठनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि UCC हमारे संविधान के लिए घातक है. UCC हमें मिलने वाले आरक्षण के लिए भी घातक है.
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यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल
सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.
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समान नागरिक संहिता और उत्तराधिकार : विविधतापूर्ण समाज में नए कानून को लेकर कई सवाल
करीब तीन सप्ताह से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे को लेकर देश की उस विविधता के बारे में बहस छिड़ी हुई है जो कि न केवल यहां के लोगों के बीच बल्कि यहां के कानूनों में भी मौजूद है.
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UCC पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय
विधि आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है.
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UCC पर विधि आयोग को अब तक करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं
विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के विचार आमंत्रित करते हुए 14 जून को समान नागरिक संहिता पर एक न विमर्श-प्रक्रिया शुरू की थी.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड: BJP के लिए आसान नहीं UCC की राह, विपक्ष के लिए भी इसे रोकना मुश्किल
जब समान नागरिक संहिता (UCC) को तैयार करने और इसे लागू करने को लेकर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों और उत्तर पूर्व क्षेत्र से आती है.
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UCC पर बैठक में BJP का आदिवासियों को बाहर रखने का सुझाव, कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
Parliamentary Committee Meeting on UCC: बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी नेताओं ने अगले साल आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए.
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मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज! सीएम यादव ने लॉन्च की कर दी UCC MP की वेबसाइट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC MP की वेबसाइट लॉन्च कर जनता से सुझाव मांगे हैं, जो 15 जून 2026 तक दिए जा सकते हैं.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.
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समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान
समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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फर्जी IPS की Real कहानी..2 लाख देकर ली वर्दी, कमर में खोसी पिस्टल, बाइक पर बैठकर पहुंच गए थाने
किशोर ने दो लाख रुपये देकर वर्दी और एक पिस्तौल हासिल करने की और फिर थाने भी पहुंच गया. इतना ही नहीं, उसने खुद को एक वैध अधिकारी के रूप में पेश करने की भी कोशिश की.
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समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.
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मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
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"सरकार को धर्म,जातियों की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए": UCC को लेकर कई धार्मिक संगठनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि UCC हमारे संविधान के लिए घातक है. UCC हमें मिलने वाले आरक्षण के लिए भी घातक है.
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यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल
सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.
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समान नागरिक संहिता और उत्तराधिकार : विविधतापूर्ण समाज में नए कानून को लेकर कई सवाल
करीब तीन सप्ताह से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे को लेकर देश की उस विविधता के बारे में बहस छिड़ी हुई है जो कि न केवल यहां के लोगों के बीच बल्कि यहां के कानूनों में भी मौजूद है.
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UCC पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय
विधि आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है.
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विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के विचार आमंत्रित करते हुए 14 जून को समान नागरिक संहिता पर एक न विमर्श-प्रक्रिया शुरू की थी.
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यूनिफॉर्म सिविल कोड: BJP के लिए आसान नहीं UCC की राह, विपक्ष के लिए भी इसे रोकना मुश्किल
जब समान नागरिक संहिता (UCC) को तैयार करने और इसे लागू करने को लेकर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों और उत्तर पूर्व क्षेत्र से आती है.
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UCC पर बैठक में BJP का आदिवासियों को बाहर रखने का सुझाव, कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
Parliamentary Committee Meeting on UCC: बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी नेताओं ने अगले साल आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए.
