Uniform Civil Code In Uttarakhand

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  खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

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  Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?

  Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.

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  उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य

  यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी. लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी.

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  उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.

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  कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील

  सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".

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  लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराया, तो होगी 6 महीने की जेल : उत्‍तराखंड UCC बिल

  Uttarakhand UCC Bill: उत्‍तराखंड के UCC बिल में यह प्रस्‍ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, जो "नैतिकता के विरुद्ध" हैं. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्‍ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है.

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  क्‍या है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जानें- इससे जुड़ी 10 प्रमुख बातें

  UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में UCC यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो गया है. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा. विधानसभा में BJP के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. इससे पहले रविवार को इस विधेयक को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.

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  यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल 6 फरवरी को पेश होगा उत्तराखंड विधानसभा में

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी.

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  असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा

  उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.

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  समान नागरिक संहिता जल्द उत्तराखंड में लागू की जाएगी: उत्तराखंड CM

  धामी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे न तो राम मंदिर का निर्माण करा सके और न ही अनुच्छेद 370 या रूढ़िवादी ‘तीन तलाक’ की प्रथा को खत्म कर सके.

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  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम कल

  समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई समिति आज दिल्ली और एनसीआर में बसे उत्तराखंड के प्रवासियों से इस पर सुझाव लेगी.

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  Uniform Civil Code पर बढ़ रही हलचल, 10 प्वाइंट्स में जानें सभी Updates

  समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-