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This Article is From Jan 28, 2025

खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी
PM मोदी ने देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन के दौरान UCC का जिक्र किया.
नई दिल्ली/देहरादून:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए बधाई दी. प्रधनमंत्री ने UCC को खेल भावना से जोड़ा. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता भी खेल भावना की तरह है, जहां किसी से कोई भेदभाव नहीं है. यहां सब बराबर है. UCC हमारी मांओं-बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी. साथ ही लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को मजबूती मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देहरादू में शुरू हुए 38 वें राष्ट्रीय खेलों की उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कहीं. मोदी ने कहा, "सोमवार को ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया है. मैं इसके लिए उत्तराखंड की BJP सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं."

प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

मोदी ने कहा कि वह आज खेल के आयोजन में हैं, तो UCC को भी उससे जोड़कर देख रहे हैं. मोदी ने कहा, “हर जीत, हर मेडल के पीछे मंत्र होता है सबका प्रयास. खेलों से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है. यही भावना UCC की भी है— किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर."

27 जनवरी से लागू हुआ UCC
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 27 जनवरी से लागू हो गया. मुख्यमंत्री आवास में CM पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया. धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया. UCC किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है. इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है. सभी को समान अधिकार देना है. धामी ने कहा कि UCC लागू होने से हलाला, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी. 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

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