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दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन
Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.
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Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
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दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में रेखा सरकार की क्या क्या चुनौतियां, विपक्ष ने भी बढ़ा दी सिरदर्दी
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा, जहां सियासी घमासान के पूरे आसार हैं. 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी, जबकि यमुना सफाई, प्रदूषण, अनधिकृत कॉलोनियों और मोहल्ला क्लीनिक जैसे मुद्दों पर सरकार की बड़ी परीक्षा होगी.
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उत्तराखंड: हल्द्वानी के 4000 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, 7 दिनों के अंदर घर खाली करने का आदेश
Haldwani Eviction: रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कई छोटे ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कब्जाधारियों को परिसर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. अगर 7 दिनों के अंदर घर खाली नहीं किया गया तो उसे ढहा दिया जाएगा.
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MCD इलेक्शन से पहले केंद्र ने चला बड़ा दांव, 'जहां झुग्गी वहां मकान' से 50 लाख लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दिल्ली की आबादी अगली जनगणना में दो करोड़ से ज्यादा की होगी. अब इस आबादी में हमारी जो योजनाएं हैं उनमें जहां झुग्गी जहां मकान योजना के 10 लाख लाभार्थी होंगे. अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मसला लटकाकर रखा. हमें उम्मीद है कि 50 लाख नागरिकों को अवैध कॉलोनियों को वैध करने से फायदा मिलेगा.'
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अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से लाया गया एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पेश किया.
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NEWS FLASH: NCP चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे उद्धव और आदित्य ठाकरे, संजय राउत भी हैं साथ
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन- जानिए कैसे मिलेगा मालिकाना हक, कौन सी कॉलोनियां होंगी पक्की
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'
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मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चिट्ठी में दी सलाह, महिलाओं के नाम पर की जाए कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री
मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने एक पत्र लिखकर राज्य में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने में देर करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है
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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में दो साल के अंदर सड़कें, पानी उपलब्ध कराया जाएगा : सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले दो साल के अंदर सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, पेयजल और जलनिकास की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी.
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दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में रेखा सरकार की क्या क्या चुनौतियां, विपक्ष ने भी बढ़ा दी सिरदर्दी
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा, जहां सियासी घमासान के पूरे आसार हैं. 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी, जबकि यमुना सफाई, प्रदूषण, अनधिकृत कॉलोनियों और मोहल्ला क्लीनिक जैसे मुद्दों पर सरकार की बड़ी परीक्षा होगी.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दिल्ली की आबादी अगली जनगणना में दो करोड़ से ज्यादा की होगी. अब इस आबादी में हमारी जो योजनाएं हैं उनमें जहां झुग्गी जहां मकान योजना के 10 लाख लाभार्थी होंगे. अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मसला लटकाकर रखा. हमें उम्मीद है कि 50 लाख नागरिकों को अवैध कॉलोनियों को वैध करने से फायदा मिलेगा.'
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले दो साल के अंदर सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, पेयजल और जलनिकास की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी.
