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उत्तराखंड: हल्द्वानी के 4000 परिवारों पर बेघर होने का खतरा, 7 दिनों के अंदर घर खाली करने का आदेश
Haldwani Eviction: रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कई छोटे ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कब्जाधारियों को परिसर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. अगर 7 दिनों के अंदर घर खाली नहीं किया गया तो उसे ढहा दिया जाएगा.
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MCD इलेक्शन से पहले केंद्र ने चला बड़ा दांव, 'जहां झुग्गी वहां मकान' से 50 लाख लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दिल्ली की आबादी अगली जनगणना में दो करोड़ से ज्यादा की होगी. अब इस आबादी में हमारी जो योजनाएं हैं उनमें जहां झुग्गी जहां मकान योजना के 10 लाख लाभार्थी होंगे. अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मसला लटकाकर रखा. हमें उम्मीद है कि 50 लाख नागरिकों को अवैध कॉलोनियों को वैध करने से फायदा मिलेगा.'
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अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से लाया गया एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पेश किया.
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NEWS FLASH: NCP चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे उद्धव और आदित्य ठाकरे, संजय राउत भी हैं साथ
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन- जानिए कैसे मिलेगा मालिकाना हक, कौन सी कॉलोनियां होंगी पक्की
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'
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मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चिट्ठी में दी सलाह, महिलाओं के नाम पर की जाए कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री
मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने एक पत्र लिखकर राज्य में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने में देर करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है
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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में दो साल के अंदर सड़कें, पानी उपलब्ध कराया जाएगा : सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले दो साल के अंदर सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, पेयजल और जलनिकास की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी.
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अवैध कॉलोनियों से हाउस टैक्स वसूलकर अपनी हालत सुधारना चाहती है EDMC
खराब आर्थिक हालत से जूझ रही पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए अब अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों से हाउस टैक्स मांगना शुरू कर दिया है वो भी एक दो साल का नहीं, बल्कि 11 साल का।
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अवैध कॉलोनियां नियमित करना झुनझुना, असल में तोड़ी जाएंगी : अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत के दौरान कहा, "जैसे शीला दीक्षित ने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बांटे थे, वैसे ही बीजेपी बांट रही है, लेकिन कोई कॉलोनी नियमित नहीं हुई... चुनाव से पहले पब्लिक को झुनझुना पकड़ा देते हैं कांग्रेस-बीजेपी वाले..."
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फिर चला अवैध कॉलोनियों का शिगूफा, जून 2014 तक की सभी कालोनियां होंगी नियमित
केंद्र सरकार ने इन नई नियमित हो रही 895 कॉलोनियों के लिए कोई रोडमैप तो सामने नहीं रखा, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी सरकार की यह मंशा तो दिखती है कि वह अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों वोटर को लुभाने के लिए यह कदम उठा रही है।
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