बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने एक पत्र लिखकर राज्य में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने में देर करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. गुरुवार, 25 जुलाई को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लिखे गए पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि वे गलत धारणा बना रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के प्रस्ताव के खिलाफ है. मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में करीब 1750 अनाधिकृत कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुकी है .
मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी सरकार ने ही इन कॉलोनियों की कॉलोनियों के सीमांकन के लिए काम नहीं किया. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 1,757 अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं है.
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मनोज तिवारी ने चिट्ठी में उन्हें एक सलाह भी दी है. उन्होंने कहा कि पक्की की जा रही कॉलोनियों में रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की जाए और सरकार रजिस्ट्रेशन फीस में 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करे. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.
उन्होंने कहा कि यह मॉडल झारखंड की बीजेपी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है. यहां महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 7 फ़ीसदी की रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाती है.
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जून 2017 में झारखंड में यह योजना शुरू हुई थी और तब से अब तक महिलाओं के नाम पर 1.25 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी हैं. इससे पहले मनोज तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था 'इसपर ज़रूर विचार करेंगे'
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