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माओवादी आंदोलन के अंत के साथ क्या हिंसा से विस्थापितों की लंबी लड़ाई का भी अंत होगा?
माओवादी संघर्ष के सबसे बड़े पीड़ित रहे हजारों आदिवासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि राज्य सरकार ने स्वीकारा है कि करीब 30,000 से अधिक लोगों ने पलायन किया है. यह इसलिए अहम है क्योंकि वर्षों तक आधिकारिक स्तर पर ऐसे विस्थापन से इनकार किया जाता रहा है.
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छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों की कब्र पर कलह क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कब्र खोदने पर लगाया बैन
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई गांवों में आदिवासी ईसाइयों को गांव की सीमा के भीतर पारंपरिक कब्रिस्तानों में दफनाने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को इसकी अनुमति है.
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महिला अधिकारों को लेकर SC का अहम फैसला, आदिवासियों में भी महिलाओं का उत्तराधिकार में हक
फैसले में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों पर रोक लगाने वाले किसी विशिष्ट आदिवासी रिवाज या संहिताबद्ध कानून के अभाव में अदालतों को 'न्याय, समानता और अच्छे विवेक' का प्रयोग करना चाहिए अन्यथा महिला (या उसके) उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करना केवल लैंगिक विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है, जिसे कानून को दूर करना चाहिए.
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कौन हैं राजस्थान के बांसवाड़ा से जीते राजकुमार रोत, क्या है उनकी भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा
अपनी स्थापना के तीन महीने बाद ही भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा चुनाव में उतरी. बीएपी ने राजस्थान की 27 और मध्य प्रदेश की आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे.इस चुनाव में उसे चार सीटों पर सफलता मिली.
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भीमा कोरेगांव केस : महेश राउत की जमानत के खिलाफ NIA की अर्जी पर SC सुनवाई को तैयार
कोर्ट ने जमानत आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई रोक को भी सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.
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त्रिपुरा उपचुनाव से पहले टिपरा मोथा प्रमुख ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात
त्रिपुरा उपचुनाव से ठीक कुछ दिन पहले टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मन ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. त्रिपुरा के दो विधानसभा क्षेत्रों में पांच सितंबर को उपचुनाव होने हैं.
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इस देश में आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार पर $200 Billion का किया मुकदमा, उपनिवेश काल की यातनाओं का मांगा हिसाब
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाले आदिवासियों का कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी दिनों में उन्हें उनकी उपजाऊ जमीन से प्रताड़ित कर जबरन निकाला गया ताकि वहां ब्रिटिश चाय उगा सकें. विरोध करने की सजा के तौर पर उन्हें मच्छरों, मख्खियों से भरी घाटी में रहने को मजबूर किया गया. इनके काटने से मौत, गर्भपात हुए और हमारे जानवरों का काफी नुकसान हुआ.
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एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी को करीब एक महीने बाद जेल में दिए गए स्ट्रॉ और सिपर
जेल अधिकारियों ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि उन्हें रिपोर्ट सौंपने के लिए समय की जरूरत है जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसम्बर तय की. अदालत ने कहा कि वह 10 दिसम्बर को स्वामी द्वारा दाखिल तीन नये आवेदनों पर भी सुनवाई करेगी.
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लाखों आदिवासी जंगल से होंगे बेदखल? केंद्र ने फैसले पर रोक की मांग की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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क्या न्यूज़ चैनल आम आदमी की आवाज़ हैं?
11 लाख आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा क्या ये स्टोरी चैनलों की दुनिया से गायब नहीं कर दी गई. 900 चैनलों में से दो चार पर आई होगी तो उस पर ध्यान न दें. जब 11 लाख लोगों से जुड़ी स्टोरी गायब कर दी गई तो क्या आप वाकई आश्वास्त हैं कि जिस माध्यम के सामने बैठे हैं वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है. वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है या आप उसके प्रोपेगैंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं. दर्शक बनना रिमोट से चैनल बदलना नहीं होता है.
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माओवादी संघर्ष के सबसे बड़े पीड़ित रहे हजारों आदिवासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि राज्य सरकार ने स्वीकारा है कि करीब 30,000 से अधिक लोगों ने पलायन किया है. यह इसलिए अहम है क्योंकि वर्षों तक आधिकारिक स्तर पर ऐसे विस्थापन से इनकार किया जाता रहा है.
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छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों की कब्र पर कलह क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कब्र खोदने पर लगाया बैन
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