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Is Tik Tok Back: क्या भारत में टिक टॉक वापस आ गया? 'वेबसाइट खुलने लगी' की खबरों के बीच सरकार ने बताया सच
भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक सहित तमाम चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था. अब टिकटॉक का होमपेज भारत में खुलने लगा है. हालांकि सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.
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आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? Sanchar Saathi पोर्टल पर ऐसे करें चेक
SIM Card Fraud India: फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर नकली पहचान या चोरी हुए डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड निकालते हैं. ऐसे अनऑथराइज्ड सिम का इस्तेमाल अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी या परेशान करने वाली कॉल्स में हो सकता है, और इसका रिकॉर्ड आपके नाम पर जाएगा. समय-समय पर अपने नाम से जुड़े सभी सिम चेक करने से आप ऐसे खतरे को पहले ही रोक सकते हैं.
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सीपी के पालिका बाजार से 2 जाइनीज जैमर जब्त, पुलिस ने टेली कम्यूनिकेशन विभाग को किया अलर्ट
जानकारी के मुताबिक इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है लेकिन दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे. इसे बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेट्रिएट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं.
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सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल में मची है होड़
नरेंद्र मोदी सरकार दूरसंचार अधिनियम,2023 लेकर आई थी. इसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था. इसी कानून में इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और इसे प्रशासनिक आधार पर आबंटित किया जाएगा.
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भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक : PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का ‘डिजिटल विजन’ चार स्तंभों सस्ते उपकरण, सभी कोनों तक संपर्क, किफायती डेटा और डिजिटल-फर्स्ट पर काम करता है. भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से आठ गुना अधिक दूरी तक ऑप्टिक फाइबर बिछाया है.
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लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ
टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
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पाक की नापाक हरकतें : कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में पहुंच रहा है चीनी कम्युनिकेशन सेट
माना जा रहा है कि इन कार्यों से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से एक सीधा मार्ग स्थापित करने में मदद मिलेगी.
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दूरसंचार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सरकार को इसके जरिए मिले यह अधिकार
दूरसंचार अधिनियम, 2023 में किए गए संरचनात्मक सुधारों का मकसद दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस की जटिल प्रणाली को व्यवस्थित करना और एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत करना है.
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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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गाजा में इंटरनेट, फोन सेवाएं 'पूरी तरह' से बंद: फिलिस्तीनी ऑपरेटर
फिलिस्तीन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी (पालटेल) ने एक्स पर कहा, "देश में हमारे अच्छे लोगों के लिए, हमें यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि गाजा में संचार और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से काट दी गई हैं."
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सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क, सभी सिग्नलिंग रूम को ‘‘डबल लॉक’’ करने का आदेश जारी
रेलवे बोर्ड ने शनिवार को अपनी सभी सिग्नलिंग संपत्तियों के लिए ‘डबल लॉक’ व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया और रखरखाव के काम के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल को मजबूत करने के भी निर्देश जारी किए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर जिले में दो जून को भीषण ट्रेन हादसे में 280 से अधिक यात्रियों के मारे जाने के बाद रेलवे जोन के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.
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RBI की सख्ती, अब फर्जी सिम के जरिये साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगेगी रोक, जानें क्या है प्लान
RBI साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि सिम बदलने के दौरान KYC की आवश्यकता बढ़नी चाहिए.
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UPSC ESE Final Result 2022: यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, 213 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, नियुक्तियां 246 होंगी
UPSC ESE Final Result 2022: उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना यूपीएससी ईएसई फाइनल रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं. आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के लिए 213 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है जबकि 246 भर्तियां होनी हैं.
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Is Tik Tok Back: क्या भारत में टिक टॉक वापस आ गया? 'वेबसाइट खुलने लगी' की खबरों के बीच सरकार ने बताया सच
भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक सहित तमाम चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था. अब टिकटॉक का होमपेज भारत में खुलने लगा है. हालांकि सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.
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आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? Sanchar Saathi पोर्टल पर ऐसे करें चेक
SIM Card Fraud India: फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर नकली पहचान या चोरी हुए डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड निकालते हैं. ऐसे अनऑथराइज्ड सिम का इस्तेमाल अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी या परेशान करने वाली कॉल्स में हो सकता है, और इसका रिकॉर्ड आपके नाम पर जाएगा. समय-समय पर अपने नाम से जुड़े सभी सिम चेक करने से आप ऐसे खतरे को पहले ही रोक सकते हैं.
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सीपी के पालिका बाजार से 2 जाइनीज जैमर जब्त, पुलिस ने टेली कम्यूनिकेशन विभाग को किया अलर्ट
जानकारी के मुताबिक इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है लेकिन दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे. इसे बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेट्रिएट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं.
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सैटकॉम स्पेक्ट्रम क्या है, जिसके लिए स्टारलिंक, रिलायंस जियो और एयरटेल में मची है होड़
नरेंद्र मोदी सरकार दूरसंचार अधिनियम,2023 लेकर आई थी. इसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था. इसी कानून में इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और इसे प्रशासनिक आधार पर आबंटित किया जाएगा.
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भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक : PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का ‘डिजिटल विजन’ चार स्तंभों सस्ते उपकरण, सभी कोनों तक संपर्क, किफायती डेटा और डिजिटल-फर्स्ट पर काम करता है. भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से आठ गुना अधिक दूरी तक ऑप्टिक फाइबर बिछाया है.
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लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ
टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
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पाक की नापाक हरकतें : कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में पहुंच रहा है चीनी कम्युनिकेशन सेट
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दूरसंचार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सरकार को इसके जरिए मिले यह अधिकार
दूरसंचार अधिनियम, 2023 में किए गए संरचनात्मक सुधारों का मकसद दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस की जटिल प्रणाली को व्यवस्थित करना और एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत करना है.
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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क, सभी सिग्नलिंग रूम को ‘‘डबल लॉक’’ करने का आदेश जारी
रेलवे बोर्ड ने शनिवार को अपनी सभी सिग्नलिंग संपत्तियों के लिए ‘डबल लॉक’ व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया और रखरखाव के काम के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल को मजबूत करने के भी निर्देश जारी किए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर जिले में दो जून को भीषण ट्रेन हादसे में 280 से अधिक यात्रियों के मारे जाने के बाद रेलवे जोन के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.
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RBI की सख्ती, अब फर्जी सिम के जरिये साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगेगी रोक, जानें क्या है प्लान
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UPSC ESE Final Result 2022: यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, 213 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, नियुक्तियां 246 होंगी
UPSC ESE Final Result 2022: उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना यूपीएससी ईएसई फाइनल रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं. आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के लिए 213 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है जबकि 246 भर्तियां होनी हैं.
