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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
Union Budget 2026–27 : जैसे जैसे 1 फरवरी नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं. मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार फिर से उनकी जेब पर ध्यान दे और टैक्स बोझ कम करे.अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी टैक्सपेयर्स को कोई नया तोहफा मिलेगा.
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Zero Tax: 13.70 लाख तक की सैलरी पर भी नहीं देना होगा टैक्स! Budget की ये वाली चाल और कैलकुलेशन समझ लीजिए
नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने जरूर 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, लेकिन नौकरीपेशा लोगों के लिए इसमें एक ऐसा रास्ता भी खुला है, जिससे 13.70 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती.
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Income Tax Rules 2026: बदल गया टैक्स का गणित! इन 5 नए नियमों से आपकी जेब में बचेगा ज्यादा पैसा, जानें स्लैब से लेकर रिफंड तक सब कुछ
Income Tax Rules 2026: टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाने से लेकर टीडीएस (TDS) के नियमों को आसान बनाने तक, 2025 में सरकार ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जो साल 2026 में आपकी टैक्स प्लानिंग को पूरी तरह बदल देंगे.
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FD में इन्वेस्ट करने की है प्लानिंग? पहले जान लें कितने रुपये तक कर सकते हैं जमा और कमाई पर कितना लगेगा टैक्स
Fixed Deposit Investment Rules: अगर आप अपनी सेविंग्स को एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाले ऑप्शन में लगाना चाहते हैं, तो FD अब भी एक बढ़िया विकल्प है. इसमें जोखिम नहीं है, ब्याज तय है और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा भी मिलती है.
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12 लाख तक की Income पर नहीं लगेगा Tax, 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना सकते हैं New Tax Regime: CBDT चेयरमैन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2025) में घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 7 लाख रुपये थी. साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी.
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Budget 2025 Expectations: बजट में 57% टैक्सपेयर्स Income Tax रेट में चाहते हैं कटौती: सर्वे
Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.
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Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री टैक्सपेयर्स को दे सकती हैं तोहफा, Income Tax को लेकर हो सकता है ये 5 ऐलान
Budget 2025 Income Tax Expectations: चलिए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन 5 बदलावों के बारे में जो एक्सपर्ट्स इस आगामी बजट में देखने की उम्मीद कर रहे हैं.
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2024 में बदले गए 10 Income Tax से जुड़े नियम जो 2025 में आपकी ITR फाइलिंग पर डालेंगे असर
Income Tax Rules:आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़े इन बदलावों का मतलब क्या है और यह आपकी ITR फाइलिंग (ITR Filing 2025) पर कैसे असर डालेगा.
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
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Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?
Union budget 2024-25: रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने में 2024-2025 यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
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बजट 2019: मोदी सरकार के आखिरी बजट को समझें 19 प्वाइंट में, जानें- किसे हुआ फायदा, कौन रहा खाली हाथ?
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
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वित्त मंत्री ने बजट में पेश किया विजन-30, जानें- अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दशक के लिए एक विजन पेश किया है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौधोगिक से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा. परिकल्पना-30 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार...
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बजट 2019 : जिनकी आय पांच लाख तक, सिर्फ उन्हें होगी 13,000 रुपये के इनकम टैक्स की बचत
इसके अलावा, पिछले दो सालों की तरह 1 फरवरी को ही पेश किए गए बजट में वित्तमंत्री ने पिछले साल मेडिकल और परिवहन खर्च के नाम पर शुरू की गई मानक कटौती को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो सब पर लागू होगी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, और वह अब भी डेढ़ लाख रुपये ही है, सो, अगर कैलकुलेट कर देखें, तो अब ऐसा कोई शख्स, जिसका 80सी में निवेश डेढ़ लाख रुपये है, और जिसने 10,000 रुपये बैंक से ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं, उसे 6,60,000 रुपये तक की कुल आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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राहुल गांधी ने बजट को बताया, 'आखिरी जुमला बजट', कहा- डियर NoMo, किसानों को 17 रुपये प्रतिदिन देकर की उनकी बेइज्जती
केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है. गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी.
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बजट में ऐलान: रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक और कूड़ा बीनने वालों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, चमड़ा कामगार और ऐसे ही काम करने वाले अन्य कामगारों को इसका फायदा मिलेगा. करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा. इसका नाम 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना' रखा जाएगा. इस योजना के तहत यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी. इसके लिए कामगारों को 29 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार को 100 रुपये मासिक 60 साल की उम्र तक देना होगा. अगर कामगार की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. सरकार भी हर महीने उसे पेंशन खाते में इतनी ही रकम जाम कराएगी.
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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
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नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने जरूर 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, लेकिन नौकरीपेशा लोगों के लिए इसमें एक ऐसा रास्ता भी खुला है, जिससे 13.70 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती.
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12 लाख तक की Income पर नहीं लगेगा Tax, 90% से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना सकते हैं New Tax Regime: CBDT चेयरमैन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2025) में घोषणा की कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 7 लाख रुपये थी. साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी.
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बजट 2019: मोदी सरकार के आखिरी बजट को समझें 19 प्वाइंट में, जानें- किसे हुआ फायदा, कौन रहा खाली हाथ?
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
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वित्त मंत्री ने बजट में पेश किया विजन-30, जानें- अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दशक के लिए एक विजन पेश किया है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौधोगिक से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा. परिकल्पना-30 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार...
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बजट 2019 : जिनकी आय पांच लाख तक, सिर्फ उन्हें होगी 13,000 रुपये के इनकम टैक्स की बचत
इसके अलावा, पिछले दो सालों की तरह 1 फरवरी को ही पेश किए गए बजट में वित्तमंत्री ने पिछले साल मेडिकल और परिवहन खर्च के नाम पर शुरू की गई मानक कटौती को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो सब पर लागू होगी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, और वह अब भी डेढ़ लाख रुपये ही है, सो, अगर कैलकुलेट कर देखें, तो अब ऐसा कोई शख्स, जिसका 80सी में निवेश डेढ़ लाख रुपये है, और जिसने 10,000 रुपये बैंक से ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं, उसे 6,60,000 रुपये तक की कुल आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है. गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी.
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निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, चमड़ा कामगार और ऐसे ही काम करने वाले अन्य कामगारों को इसका फायदा मिलेगा. करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा. इसका नाम 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना' रखा जाएगा. इस योजना के तहत यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी. इसके लिए कामगारों को 29 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार को 100 रुपये मासिक 60 साल की उम्र तक देना होगा. अगर कामगार की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. सरकार भी हर महीने उसे पेंशन खाते में इतनी ही रकम जाम कराएगी.
